बिहीबार बसेको सर्वोच्चका १० न्यायाधीशको विशेष इजलासपछि रेग्मी सरकारपछिका सबै बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशविरुद्धका सातवटा रिटको सुनुवाई गर्ने निर्णय भएका हुन् ।
बिहीबार बाधा अड्काउ विरुद्धका २४ रिटको सुनुवाई सुरु गरे पनि न्यायाधीश आफैँ विपक्षी हुने भन्दै कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेका थिए ।
चैत १ गते सरकार गठन पछि परेको २८ वटा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमध्ये ७ वटा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीसँग सम्बन्धित छन् ।
आज बाधा अड्काउ आदेशकै विषयमा वकिलहरुबीच बहस भएको थियो । बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश विरुद्धको रिट विषय प्रवेश अघि नै वकिलहरुले मिल्ने वा नमिल्ने तर्क गर्न थालेपछि इजलासले मुद्दाको सुनुवाई साउन १७ गतेबाट गर्ने निर्णय सुनाएको थियो ।
बहसका क्रममा वकिलहरुले आ-आफ्ना तर्क पेस गरेका थिए । सो क्रममा पूर्व बारका अध्यक्ष शम्भू थापाले संवैधानिक व्यवस्थाले मिल्ने/नमिल्ने विषयमा त्यही व्यवस्थाबाट शपथ खाएका न्यायाधीशहरुलाई जानकारी हुने भन्दै संवैधानिक व्यवस्थाको आधारमा हुने/नहुने तपाईहरुलाई नै जानकारी हुनुपर्ने हो भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
त्यहाँ बोल्ने अधिकांशले गम्भीर संवैधानिक र राष्ट्रिय महत्वको विषयको मुद्दा भएकोले १० जना कै पूर्ण इजलास सुनुवुाई गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।