भागबण्डाको विषय नमिल्दा पेरिसडाँडामा दिनभर रडाको

असार १५ । पदको भागबण्डाको विषयलाई लिएर एमाओवादी भित्र चरम रुपमा विवाद सिर्जना भएको छ । यसै विषयले शुक्रबार दिनभर पेरिसडाँडास्थित पार्टी कार्यालय तनाबमय बन्यो ।

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार बसेको केन्द्रिय समिति बैठकमा दुई उपाध्यक्ष, एक महासचिव ४ सचिव र एक कोषाध्यक्षसहितको पदाधिकारी रहने प्रस्ताव गरेका छन् ।

जसअन्तर्ग उपाध्यक्षमा बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव पोष्टबहादुर बोगटीलाई यथावत रहने उल्लेख गरिएको छ भने यसअघि महासचिवको चर्चामा रहेका कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुनलाई सचिवमा प्रस्ताव गरिएको छ । टोपबहादुर रायमाझी र गिरिराजमणि पोखरेललाई पनि सचिवमा प्रस्ताव गरिएको छ भने कोषाध्यक्षमा हिसिला यमिलाई प्रस्ताव गरिएको छ ।

तर उक्त प्रसतावमा एमालेबाट आएका रामचन्द्र झालाई सचिवमा प्रस्ताव गरिएको छैन । यसअघि उनलाई सचिव बनाउने भनेर चर्चा गरिएको भए पनि एमाओवादीभित्रको विवादले उनलाई प्रस्ताव नगरिएको बताइन्छ ।

प्रचण्डले एमालेबाट आएको झालाई पूर्ण स्थायी समिति र उर्मिला अर्याललाई बैकल्पिक स्थायी समितिमा प्रस्ताव गरेका छन् ।

तर माथि भनिए झैँ प्रस्तावित प्रस्तावमा दिनभर नै कुरा मिल्न नसकेपछि बैठक नै शनिबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

एमाओवादीभित्र चरम रुपमा गुटउपगुट बढेर गएका छन् । बैठकमै आफ्ना पक्षका नपरेपछि होहल्ला समेत भएको बताइएको छ ।

कोषाध्यक्षमा हिसिला यमीको नाम प्रस्ताव गरिएपछि दुई स्टेप बढाइएको भन्दै कडा आपत्ति जनाइएको थियो ।

एमाले पोलिटब्युरो सदस्य परित्याग गरी एमाओवादी प्रवेश गरेका रामचन्द्र झालाई सचिव नदिइए पछि बिबिसिमार्फत आक्रोश प्रकट गरेका छन– ‘मलाई सचिव दिने भनेर ल्याइएको थियो तर दिइएन, म वैठकमा पनि जान्न, स्थायी समिति पनि खान्न, निष्क्रिय बस्छु ।’ उनले यसरी शुक्रबार नै बिबिसीलाई प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

पोष्टबहादुर बोगटीलाई उपाध्यक्ष बनाएर कृष्णबहादुर महरालाई महासचिव बनाउने भनिएपनि त्यसमा वर्षमान पुनलाई बनाउनुपर्ने दावी र प्रस्ताव पेश भएपछि विवादले नयाँ रुप लिएको थियो ।

यसैबीच, आज आफ्नो धारणा राख्नृ केन्द्रिय सदस्यहरुले पार्टीलाई महाधिवेशनकै म्याण्डेट अनुसार अगाडी बढ्न सुझाव दिएका छन् ।

शनिबार बस्ने केन्द्रिय समितिले १ सय ५१ जना पूर्ण केन्द्रीय सदस्य निर्धारित गर्ने र त्यसको एक तिहाई संख्यामा पोलिट्ब्यूरो समिति र त्यसको पनि एक तिहाई संख्यामा स्थायी समिति रहने गरी केन्द्रिय समिति विस्तार हुने बताइएको छ ।