चैत ३१ – सेना समायोजन विशेष समितिको शुक्रबार राजधानी बसेको बैठकमा लडाकुको शिविरमा भएको अनियमितताको विषयले प्रवेश पाएपछि नेताहरुबीच चर्काचर्की समेत भएको छ ।
बैठकमा कांग्रेस एमाले सदस्यहरुले लडाकुको शिविरमा भएको खर्चबारे छानबिन गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई अनुरोध गर्नैपर्ने भनेपछि माओवादीले त्यसमा ठाडै विरोध जनाएको थियो ।
तर कांग्रेस एमाले पनि झनै कडकिएपछि छानबिन गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय हुन पुगेको बताइएको छ ।
बैठकपछि एमाओवादीका नेता वर्षमान पुनले उक्त कुरामा आफ्नो पार्टीका असहमति रहेको बताएकाले निर्णय नै भएको भन्न भने मिल्दैन ।
यसअघि पनि सो विषयमा पटकपटक छानबिन भइसकेकाले पुनः छानबिन गर्दा नराम्रो सन्देश जाने भएकाले आफूले असहमति राखेको नेता पुनको भनाई थियो ।
यद्यपी, अब शिविरमा भएको आर्थिक घोटाला समेत महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हेर्न सक्ने सम्भावना भने बढेर गएको छ ।
यसैबीच, बैठकले सेना समायोजनको प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेको ठहर गरेको छ ।
समितिको शुक्रबार साँझ बसेको बैठकले शान्ति प्रक्रिया पूरा भएको भन्दै आगामी दिनमा देखिने समस्यालाई समाधान गर्न संयोजनको जिम्मा बालानन्द शर्मालाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको नेपाली काँग्रेसका नेता डा रामशरण महतले जानकारी दिए ।
यसैगरी बैठकले नेपाली सेनाको तालिममा रहेका माओवादी सेनाका पूर्व लडाकुमध्ये केहीले तालिम छाड्न चाहेकाले उनीहरुलाई जनही रु दुई लाख ५५ हजार दिने निर्णय गरेको छ ।
विशेष समितिमा आएको जानकारी अनुसार तालिम छोडेर जान चाहनेमा एक अधिकृतसहित ४७ जना पूर्व लडाकु रहेका छन् ।