चैत २२ । सरकारले अति विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका लागि व्यवस्था गरिएको २५ थान हतियार २०७० साल वैशाख मसान्तभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने समयावधि तोकेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकले हिजो बसेको सेना समायोजन विशेष समितिको निर्णयका आधारमा वैशाख मसान्तसम्म फिर्ता नगरे ती हतियारलाई अवैध ठहर गरी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शिविर व्यवस्थापनका साथै भुक्तानी हुन बाँकी रकम शान्ति मन्त्रालयबाट भुक्तानी गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । शिविरको जग्गा व्यवस्थापनका लागि एक सचिवस्तरीय समिति गठन गरिएको छ ।
समितिमा गृह, रक्षा, शान्ति, शिक्षा, वन र कृषि मन्त्रालयका सचिवहरू रहेका छन् । समितिलाई १५ दिनभित्रमा प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ ।
यसैगरी, बैठकले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले पाउने सुविधासरह (पिएसओ) सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।
