काठमाडौँ, ९ चैत – राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले निर्वाचन आयोगमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसबारे स्पष्ट पार्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपति डा यादवले यसभन्दा अगाडि निर्वाचन आयोगमा आयुक्तको रूपमा रहनुभएका निलकण्ठ उप्रेती, डा अयोधीप्रसाद यादव र दोलखबहादुर गुरुङलाई पुनः नियुक्ति गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनी परिषद्लाई आग्रह गर्नुभएको हो ।
नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२८ को उपधारा ३ र ७ बमोजिम उहाँहरूलाई पुनः नियुक्त गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनी आग्रह गर्नुभएको राष्ट्रपति यादवका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
सल्लाहकार दाहालले भन्नुभयो, “संवैधानिक परिषद्ले हिजो गरेको सिफारिसअनुसार उप्रेती, यादव र गुरुङको हकमा स्पष्ट हुन चाहेकाले संवैधानिक परिषद्मा पत्राचार गर्नुभएको हो ।”
परिषद्ले हिजो मात्रै निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा उप्रेती र आयुक्तहरूमा यादव, गुरुङ, ईला शर्मा र रामभक्त पिवी ठाकुरलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
सल्लाहकार दाहालले भन्नुभयो, “तीन जनाको हकमा पत्रचार भएको हो, अरू दुई जनाको हकमा राष्ट्रपति स्पष्ट हुनुहुन्छ ।”
परिषद्ले सिफारिस गरेका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको नियुक्तिको निर्णय प्रक्रियामा नै रहेको तर नियुक्तिको निर्णय गर्नुअघि स्पष्ट हुन चाहेकाले राष्ट्रपति डा यादव स्पष्ट हुन चाहनुभएकाले परिषदलाई पत्राचार गरिएको बताइएको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२८ को उपधारा ३ मा निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सो पदावधि पूरा हुनुअगावै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा निर्वाचन आयुक्तको उमेर ६५ वर्ष पूरा भएमा निज आफ्नो पदमा बहाल नरहने संविधानमा उल्लेख छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तलाई सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशसरह समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेछ भन्ने व्यवस्था समेत सोही उपधारामा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै सोही धाराको उपधारा ७ मा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्त ग्राह्य हुने छैन, संविधानमा भनिएको छ ।
तर, निर्वाचन आयुक्तलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त गर्न यस उपधाराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन र सो बमोजिम कुनै आयुक्त प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधिको गणना गर्दा आयुक्त भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ ।
त्यस्तै सोही उपधारामा कुनै राजनैतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ । रासस
