माघ १६ – सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले संविधानको बाधा अड्काउ धारा प्रयोग गरी राष्ट्रपतिले संसद् पुनःस्थापना गराउनसक्ने विचार व्यक्त गरेका छन् ।
संवैधानिक कानुन व्यावसायी मञ्चद्वारा आयोजित ‘वर्तमान संवैधानिक सङ्कटको अन्त्यका लागि न्यायपालिकाको भूमिका’ विषयक छलफल कार्यक्रममा न्यायाधीश शर्माले विघठित संविधानसभाको आयु केही घण्टा बाँकी रहँदै नयाँ निर्वाचन घोषणा भएको भन्ने सञ्चार माध्यमबाट थाहा भएकाले राष्ट्रपतिलाई सो कुरा महसुस भएमा निकास दिन सक्ने उल्लेख गरे ।
उनले राष्ट्रपतिले सभामुखलाई सन्देश दिएर पुनःस्थापना गराउनसक्ने राय दिए । तर राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारीसमा बाधा अड्काउ फुकाउ गर्ने वा आफ्नै विवेकअनुसार सो धारा प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट पारेनन् ।
संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारीसमा मात्रै सो धारा प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था छ । ‘‘संविधानसभाले पूरा समय काम किन नपाउने?’’ उनले प्रश्न गरे, ‘‘सर्वाेच्च अदालतले म्याद थप्न नमिल्ने फैसला दिएको भएपनि जनताको कार्यभार पूरा गर्ने क्रममा सङ्कटकाल लगाएर पनि संविधानसभालाई कायम राखेको भए कसले रोक्थ्यो ?’’
उनले बाँकी रहेको अवधिलाई पुनःस्थापना गरेपछि लगातार बैठक बसेर आफ्नो कार्यभार पूरा गर्नसक्ने जनाए ।
गत जेठ १४ गते राति १२ बजेसम्मका लागि अवधि कायम रहेको संविधानसभा सो दिन बैठक बस्न नकसी आयु सकिन २७ मिनेट बाँकी हुँदा प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेका थिए ।
तर राजनीतिक सहमति जुट्न नसकी घोषित मितिमा निर्वाचन हुन नसक्दा मुलुकमा राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कट कायम रहेको छ ।