भदौ १२ रासस – सर्वोच्च अदालतले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव आनन्दप्रसाद खनालले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै १५ महिना कैद तथा बिगो र बिगो बराबर जरिवाना बापत रू दुई करोड ४३ लाख चार हजार असुल गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको छ ।
न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र डा भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले सो फैसला गर्दै गैरकानुनीरूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट बढेबढाएको सम्पत्ति र ऋण सापटी दिएको रकमसमेत अन्य स्रोत खुलेको सम्पत्तिबाट जफत हुने ठहर गरेको छ ।
सो फैसलामा गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने पदाधिकारीबाट स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट अनुसन्धान अभियोजन गरेको पाइए तिनलाई कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ध्यानाकर्षण पनि गराइएको छ ।
यसअघि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सहसचिव खनाल, उनकी श्रीमती पद्मा र तीन छोरासमेतविरुद्ध रू तीन करोड ९७ लाख ४० हजार बराबरको सम्पत्ति गैरकानुनीरूपमा आर्जन गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सो मुद्दामा विशेष अदालतले रू एक करोड २० लाख २३ हजार बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेकाले बिगोबमोजिम जरिवाना र एक वर्ष कैद हुने फैसला गरेको थियो ।
तर श्री खनालले विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए ।