सत्तासिन तथा प्रतिपक्षी प्रमुख दलले आगामी मंसिर दोस्रो साता एकै मितिमा प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्ने सहमति गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पहलमा बुधबार बालुवाटारमा बसेको सत्तासिन नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबिच भएको छलफलमा आगामी मंसिर दोस्रो साताभित्रै प्रदेश र केन्द्रीय संसदको निर्वाचन एकै मितिमा गर्ने सहमति जुटेको माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सुवास नेम्वाङले पनि १० मंसिरभित्र निर्वाचन गर्ने प्रमुख दलबिच सहमति भएको र एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने सहमति भएको बताए ।
निर्वाचन मितिका विषयमा भोलि नै सरकारले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय गर्ने भएको छ । सरकारले १०–१५ मंसिरको बिचमा निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । यद्यपी, एकै चरणमा दुई निर्वाचनका विषयमा निर्वाचन आयोगले कानुनी तथा प्राविधिक विषयमा जटिलता समेत देखाउँदै आएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी ७ माघभित्र प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गराउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ । पुस माघमा मौसमी प्रतिकुलताका कारण देखाउँदै दलहरुले मंसिरमा नै एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारी गरेका हुन् ।
तीन दलको बुधबार बसेको बैठक अघि प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँग समेत परामर्श गरेका थिए । आयोग पदाधिकारीसँगको छलफलमा उनीहरुले मंसिरभित्रै दुवै चरणको निर्वाचनका लागि भदौ १ गते भित्रै मिति तोक्न प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरेका थिए । आयोग पदाधिकारीहरुले एकै मितिमा निर्वाचन गराउन प्राविधिक र कानुनी जटिलता समेत औंल्याएका थिए ।
तीन दलको बैठकमा संविधान संशोधन विधेयकलाई भोटिङमा लैजाने सहमति पनि जुटेको छ । दलहरुबिच सहमतिसँगै आगामी ५ भदौमा संशोधन विधेयक संसदमा भोटिङ जाने भएको छ । नेता नेम्वाङले संशोधन प्रक्रिया अगाडी बढाउने सहमति भएको र एमालेले विपक्षमा भोट हाल्ने बताए । ‘अब ५ गतेभित्र संशोधनको विषय पास फेल जे भएपनि टुंगो लाग्ने देखियो, उनले भने, ‘हामीले निर्वाचन अगाडी यो आवश्यक छैन भन्दै आएका छौं, संशोधन गर्ने हो भने निर्वाचन पछि छलफल गरौं भन्ने हाम्रो कुरा हो, अब अहिले नै प्रक्रियामा लैजादाँ हामी समर्थन गर्न सक्दैनौं ।’
संविधान संशोधन विधेयकमा परेका संशोधनहरु निर्णयार्थ पेश भएपछि संशोधनको मुल विधेयकमाथि मतदान हुनेछ । संशोधन पारितका लागि दुई तिहाई मत आवश्यक पर्ने भएपनि अहिलेकै अवस्थामा दुई तिहाई जुटाउन जटिल देखिएको छ । यद्यपी, यसअघि सरकार र राजपाबिच भएको छलफलमा संशोधन फेल भएपनि राजपाले त्यसलाई स्वीकारेर २ असोजमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय भएको थियो ।
यसअघि, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संशोधनको विषयमा संसद समेत अवरोध गरेको थियो । प्रमुख दलको बैठकमा एमालेले संसद चल्न दिने र विपक्षमा भोट गर्ने भएको हो ।
प्रमुख तीन दलको बैठक लगत्तै बुधबार नै बालुवाटार व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबिच सर्वदलिय बैठक समेत बसेको थियो । बैठकमा संशोधन प्रक्रियामा लैजाने सहमति भएको थियो ।
बैठकले बाढी प्रभावितहरुको उद्दार तथा राहतलाई प्रभावकारी बनाउने र सबै दलहरुले उद्धार तथा राहतमा खट्ने निर्णय गरेको थियो ।