काठमाडौं । न्याय सेवा आयोगको ढिलासुस्ती र बेवास्ताका कारण दुरसञ्चार पुनरावेदन समितिले २ वर्षमा पनि एउटा अध्यक्ष दिन सकेको छैन ।
आयोगकै कारण एनसेल (अजियटा लिमिटेड) ले ठगीबापत सर्वसाधरणको फिर्ता गर्नुपर्ने १ अर्ब १३ करोड बढी क्षतिपुर्ति र पाँच लाख जरिवाना विषयको फाइल ४ वर्षदेखि सञ्चार मन्त्रालयको दराजमा थन्किएर बसेको छ ।
दुरसञ्चार ऐनको धारा ४८ तथा सोही ऐन सम्बन्धी नियमावलीको नियम २७ अनुसार समितिको अध्यक्ष उच्च अदालतको न्यायाधिस वा नेपाल न्याय सेवाको बरिष्ठ अधिकृत हुने उल्लेख छ भने आयोगले अध्यक्ष तोक्नुपर्ने नियम छ ।
तर, न्याय सेवा आयोगले अध्यक्ष नतोक्दा अध्यक्ष नै लामो समयदेखि रिक्त हुन पुगेको हो भने पुनरावेदनका सबै काम ठप्प छ ।
जसका कारण सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयको दराजमा २० वर्षदेखि पुराना र चार वर्ष पुरानो एनसेलले सर्वसाधरणलाई ठगीबापत फिर्ता गर्नुपर्ने १ अर्ब १३ करोड बढीको क्षतिपुर्ति र पाँच लाख जरिवाना तिर्नुपर्नेसम्मका फाइल थन्किएर बसेका छन् ।
अध्यक्ष दिन आयोगको बेवास्ता
सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले २०८० सालमै मन्त्रीस्तरिय निर्णय गरेर अध्यक्ष खाली रहेको भन्दै कानुन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । पुनः मन्त्रालयले २०८१/८/२ मा कानुन मन्त्रालयलाई अर्को पत्र पनि पठाएको थियो ।
कानुन मन्त्रालयले पनि मन्त्रीस्तरिय निर्णय गरेर अध्यक्ष चयनका लागि मिति २०८१/८/१३ (च.न. १२५) गते न्याय सेवा आयोगलाई पत्राचार गरेको पाइएको छ ।
तर, न्याय सेवा आयोगले भने हालसम्म अध्यक्ष दिन सकेको छैन । मन्त्रालयको पत्रपछि आयोगको एउटा मात्र बैठकमा यो विषय एजेण्डाका रूपमा प्रवेश भएको पाइएको छ । तर, त्यो बैठकले निर्णय गरेन भने त्यसयता यो विषय आयोगमा अलपत्र जस्तै छ ।
आयोगका प्रवक्ता कुबेर गिरीले आगामी बस्ने बैठकमा यो विषय पुनः प्रवेश हुने बताए ।
पुनरावेदन समितिका सचिव समेत रहेका सञ्चार मन्त्रालयका उपसचिव राजेश कुमार थापाले आफूले मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै अध्यक्षका विषयमा कानुन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको र त्यसपछि पनि ताकेता गरेको बताउँछन् ।
कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने आयोगलाई ताकेता गर्ने अधिकार आफूहरूलाई नरहेकाले अध्यक्ष चयन भएको पत्र कुरेर बसेको बताउने गरेका छन् ।
कानुन मन्त्रालयका अधिकारीले आफ्नै मन्त्री आयोगको सदस्य हुने भएपनि यस विषयमा अतिरिक्त सक्रियता देखाएको पाइदैन । आयोग सदस्य रहने कानुनमन्त्रीको प्राथमिकतामा पनि यो विषय परेको पाइदैन ।
२०८० देखि नेतृत्वबिहिन पुनरावेदन समिति
२०८० अघि देवेन्द्र ढकाल आयोगको सचिव थिए । आयोगले उनलाई नै अध्यक्ष तोकेर पठाएको थियो । उनी २०८० पुस १८ मा सर्वोच्चको मुख्य रजिष्ट्रार नियुक्त भएपछि पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष पद रिक्त भएको थियो । त्यसयता, समिति नेतृत्वबिहिन रहँदै आएको छ । 
ढकालको सचिवबाट बढुवापछि आयोगमा निमित्तसहित चार जना सचिव परिवर्तन भएको छ । आयोगको अध्यक्ष रहने प्रधानन्यायाधीशदेखि सदस्य रहने कानुन मन्त्री र अन्य सदस्य पटक पटक परिवर्तन भइसकेका छन् । तर, समितिले भने अहिलेसम्म अध्यक्ष पाउन नसकेको हो ।
एनसेलले १ अर्ब १३ करोड बढी तिर्नुपर्ने भएपछि दुरसञ्चारको २०७८ सालमा गरेको निर्णय उपर एनसेल पुनरावेदन गएको थियो ।
त्यतिबेला अध्यक्ष आयोग सचिव देवेन्द्र ढकाल रहेका थिए । उनको कार्यावधीभर पुनरावेदनउपर कुनै पनि निर्णय नै गरिएन । एनसेललाई तारिख दिँदैमा उनले आफ्नो अवधी गुजारेका थिए ।
के हो त एनसेल अर्ब ठगीकाण्ड ?
एनसेलले एप ग्यालरी र गेमसफ्ट नामक दुई सेवा थप गरेको थियो । यी सेवाबापत एनसेलले सेवाग्राहीबाट १२ अर्ब कमाएको थियो । त्यसमा अटो रिन्युएवल सिस्टमबापत सेवाग्राहीको १ अर्ब १३ करोड ठगी गरेको भन्दै त्यो रकम फिर्ता तथा क्षतिपुर्ति गर्न र ५ लाख जरिवाना दुरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको थियो ।
सेवाग्राहीले ठगिएको भन्दै प्राधिकरणमा उजुरी दिएपछि प्राधिकरणले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिको छानबिन र सिफारिसबमोजिम प्राधिकरणले कारबाही गरेको थियो । त्यसैको विरूद्व एनसेल पुनरावेदन गएको हो ।
