हरेक देशको आर्थिक सामाजिक विकास सही दिशामा अगाडि बढाई आमनागरिकका आवश्यकता उपलब्ध गराउनका लागि विभिन्नतहमा राज्यसंयन्त्र खडा गरिएको हुन्छ । त्यस्ता संयन्त्रलाई निर्धारित उद्देश्यअनुरुप सही तवरले सञ्चालन गरी तोकिएको लक्ष्य पहिल्याउन सकिन्छ भन्ने आम विश्वास छ । लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि ती राज्यसंयन्त्र चुस्त हुनुपर्छ भन्ने माध्यताका आधारमा जनप्रतिनिधि, सुरक्षा, कर्मचारीसहित विभिन्न संस्था खडा गरिएको हुन्छ । कानूनअनुसार खडा भएका ती संयन्त्रहरूमा नेतृत्व गर्ने उच्च तहका कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधिहरूले जनताको पक्षमा काम आगाडि बढाउँछन् भन्ने विश्वास रही आएको हुन्छ । सोही विश्वासअनुसार राज्यसत्ता सञ्चालन भएको हुन्छ भने उद्देश्यअनुरुप संस्थाका नेतृत्व स्थापना गरिएका हुन्छन् । पछिल्लो समयमा विकास भएको लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व पनि सही तवरले जनतालाई सेवा प्रदान गर्नु हो ।
हाम्रो सन्दर्भमा सोहीअनुसारका राज्यका संयन्त्रहरू स्थापना भएका छन् । विभिन्न कालखण्डका विकास भएका संस्थालाई समयानुसार विकास गर्दै अगाडि बढाइएको छ । नेपालको संविधानमा उल्लेख भएअनुसार कार्यापालिकाअन्तर्गत प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिव एवं सहसचिवस्तर सम्मका व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने संस्थामा जिम्मेवारी तोकिएको छ । त्यसैगरी व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाअन्तर्गत विभाग एवं कार्यालय पनि तोहीका जिम्मेवारी पूरा गर्दै आफ्ना जनतालाई सेवा दिने नै हो । राज्यमार्फत सेवा लिएवापत राज्य सञ्चालनका लागि नागरिकले राज्यलाई कर तिर्छन् । कर नतिरे राज्यले नागरिकलाई सेवा प्राप्त गर्नबाट बञ्चित पनि गर्ने कानूनी प्रावधान छ । यी विषय बारम्बार आम नागरिकले भोग्दै पनि आएका छन् । उदाहरणका लागि बिजुलीको बिल नतिरे विद्युत् प्राधिकारणले बिजुली काटिदिन्छ । पैसा नतिरीकन फोन गर्न पाइँदैन ।
देशको स्रोतसाधनको अधिकार राज्यसंयन्त्र सञ्चालनको जिम्मा पाएका जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीलाई विश्वास गरिएको हुन्छ । नेतृत्वमा पुगेका व्यक्ति आफ्नो जिम्मेवारीबाट च्यूत भएर जनताप्रतिको दायित्व निर्वाह गरेनन् भने के हुन्छ ? जनताको सेवा गर्छु भन्ने भनेर सपथ खाएका व्यक्तिले उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्न सकेनन् भने के हुन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्नको उत्तर प्रस्ट हुँदैन । बेलाबखतमा जवाफ आउने गरेको भए पनि गोलमटोल तवरले आउने गरेको पाइएको छ । जनताको दबाब बढी नै भयो भने जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिबाट गैरजिम्मेवार जवाफ आउने गरेको छ । जसले गर्दा जनतामा निराशा प्रवाह हुनुका साथै राज्यसंयन्त्र लथालिङ्ग हुँदै आएको छ । हाम्रा राज्यसंयन्त्र पनि सोही बाटोमा अगाडि बढेको देखिएको छ ।
पछिल्लो समयमा देशले अपनाएको पूँजीवादी राज्यप्रणाली र त्यसले विकास गरेको सोंचका कारण राज्यसंयन्त्र स्खलित भएका छन् । राज्यसंयन्त्रका हरेक निकाय दलालको हातमा पुगेको छ । कुन निर्णय कुन स्तरबाट गर्ने ख्यालै नगरीकन दलाल र विचौलियाका पक्षमा निर्णय गर्ने र आफ्नो जिम्मेवारीबाट च्युत भएको अवस्था छ । खुला अर्थनीतिको नाममा राज्यका स्रोत र साधनमाथि अन्धाधुन्ध दोहन गरिएको छ । निजी क्षेत्रलाई नाफाका लागि राज्य जमानी बसेर उपलब्ध साधनस्रोतमाथि अनुशासनहिन तवरले दोहन भइरहेको छ । उदाहरण लागि ऊर्जा तथा जलस्रोतमाथि निजी क्षेत्रको मनपरी छ । निजी क्षेत्रले चाहेको बेलामा सञ्चालन अनुमति दिनुपर्ने र उनीहरूकै सर्त जनप्रनिधिले स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था(इपान) भारतीय दलालसँग मिलेर राज्यसंयन्त्र ध्वस्त पार्न उद्दत देखिएको छ । इपानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यजस्ता व्यक्तिहरूले कहिले कांग्रेस र कहिले कम्युनिष्टका नाममा दलालको पक्षपोषण गर्ने र कर्मचारी संयन्त्रलाई दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । कर्मचारीतन्त्र दलालको पक्षमा उभिने र सामान्य आर्थिक लाभका लागि नैतिकता एवं राज्यप्रतिको जिम्मेवारी तिलाञ्जली दिनेजस्ता संस्कार संस्थागत भएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा मात्र होइन राज्यका अन्य क्षेत्र दलाल, घुस्याहा, भ्रष्ट र तस्करको जालोका कारण राज्यका सबै निकाय भ्रष्ट भएका छन् । कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिकाअन्तर्गतका संयन्त्रमा त्यस्ता व्यक्तिहरुको बाहुल्यता देखिन थालेको छ । जसले गर्दा संस्थागत कार्यक्षमता कमजोर हुनुका साथै जनताले सेवा होइन सास्ती पाउँदै आएका छन् । नेतृत्वले तिनै दलाल, घुस्याहाको पक्ष पोषण गरेकै कारण नयाँ नेतृत्वले सोही गतिविधिलाई अनुसरण गर्ने र त्यस्तो आचरण अपनाउन अस्वीकार गर्ने व्यक्तिहरू एक्लिनुपर्ने अवस्था छ । इमान्दार नेता तथा कर्मचारी कारबाहीमा पर्नुपर्ने अवस्था बृद्धि हुँदै गएको छ । यस्ता गतिविधिले निराशा मात्र पैदा गरेको छैन, जनतामा आक्रोशसमेत सिर्जना गरेको छ । राज्य संयन्त्रका कार्यकारी व्यक्तिहरू दलाल पुँजीमा विश्वास गर्ने भएपछि सही सेवा प्राप्त गर्न सकिँदैन । यस्ता कुकृत्यलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने देशको संयन्त्र जनताको पक्षमा आउँदैन र इमान्दार व्यक्तिहरूमा निराशा पैदा हुन्छ । त्यसतर्फ सचेत नागरिकले निरन्तर खबरदारी गर्न छोडे भने राज्यको सबै संयन्त्र फेल हुन्छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
