पोखरा २२ पुष । पोखरा महानगरले सेती नदी थुनेर ३५ वर्षसम्म रामघाटबाट ढुंगा–गिट्टी, बालुवा निकाल्न बतास समूहलाई दिन लागेको छ । ६ अर्ब १९ करोड बजेट भएको पोखरा महानगरले वार्षिक जम्मा ७ करोडका लागि सेती नदी ‘बी रिभर माइनिङ’ कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने तयारी गरेको हो ।
सेतीले बगाएर ल्याउने बालुवा रामघाटमा आइपुग्छ । बाँध बनाएर नदी थुन्ने र ढुंगा–गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन गर्ने बतासको योजना छ । ‘सेतो सुन’ को खानी हात पार्न बी रिभर माइनिङ प्रालि खोलेर बतास समूहले दुई वर्षअघि प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
बतास समूहकै योजनामा निजी कम्पनीबाट तयार भएको प्रस्तावअनुसार महानगरले सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन र नियमावली २०७५ बनाएको थियो । ऐन र नियमावली बनेपछि त्यसकै आधारमा पोखराका प्रमुख प्राकृतिक सम्पदा निजी कम्पनीको जिम्मा लगाउने शृंखला चलेको छ ।
यसअघि महानगरले सेती खोच र डेभिज फल्स ४० वर्षका लागि कर्केनकुमार गुरुङको सेती क्यान्योन प्रालिलाई भाडामा दिने सम्झौता गरिसकेको छ । ती आयोजना विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणको चरणमा छन् ।
सेती थुन्ने बतासको योजनाअनुसार महानगरले २०७७ कात्तिक ७ मा सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । सुनियोजित रूपमै बतासकै कम्पनी छनोटमा पर्यो । प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरी कम्पनीले महानगरलाई दिएको प्रतिवेदनअनुसार रामघाटको पुछारमा ५ मिटर अग्लो बाँध बनाएर सेती नदी थुनिनेछ । यसो गर्दा जम्मा हुने ढुंगा–गिट्टी, बालुवा मेसिनबाट उत्खनन गरी बिक्री गरिनेछ ।
बतासको प्रस्तावमा रोयल्टीबापत दुई वर्षसम्म वार्षिक ७ करोड रुपैयाँ महानगरलाई बुझाउने उल्लेख छ । त्यसपछि प्रत्येक २/२ वर्षमा दुई प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने र वार्षिक कुल आम्दानीको पाँच प्रतिशत छुट्टै रोयल्टी बुझाउने प्रस्ताव छ । ढुंगा, गिट्टी दोहनका लागि सेतीको प्राकृतिक बहाव नै रोक्ने कम्पनीको प्रस्तावलाई महानगरले सजिलै स्वीकार गरेको छ ।
भूगर्भविद् एवं वातावरणविद्ले भने रामघाटमा नदी थुनिए अकल्पनीय विपत्ति आउने चेतावनी दिइसकेका छन् । अहिले पनि बर्खामा प्राकृतिक रूपमा सेती थुनिएर वरपर खतरा निम्त्याउँछ । प्राकृतिक बहावलाई रोक्न बाँध बनाएर सेती थुनिए झनै ठूलो जोखिम निम्तिने विज्ञ बताउँछन् । पोखराका स्थानीय, नागरिक समाज, भूगोलविद्, राजनीतिक दलले समेत रामघाट व्यक्तिलाई सुम्पने महानगरको तयारीको विरोध गर्दै आएका छन् ।
२०७७ चैत २७ मा बसेको महानगरको ४७ औं कार्यपालिका बैठकले प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेपछि पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति डा. केशरजंग बराल मगरको नेतृत्वमा विज्ञ टोली गठन गरिएको थियो । टोलीमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र कानुनविद्समेत छन् । यही टोलीले ठेक्कामै दिने भए वार्षिक २२ करोड रुपैयाँ भाडा लिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।
अहिले सम्झौताका लागि महानगर बी रिभर माइनिङसँग वार्ताको चरणमा छ । महानगरका तर्फबाट कार्यवाहक प्रमुख एवं राजस्व परामर्श समितिकी संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङ संयोजक छिन् । जहाँ बतास अर्गनाइजेसनले विज्ञको सिफारिसभन्दा कम रकममा नदी लिन जोडबल गरिरहेको छ । महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीको भनाइअनुसार पनि प्राकृतिक स्रोतमा मोलमोलाइ जारी छ । ‘वार्षिक १५ देखि १८ करोड रुपैयाँसम्म रोयल्टी बुझाउन बतास तयार भएको छ ।
हाल रामघाटमा रहेका अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन, मजदुरको व्यवस्थापन र वातावरणीय पक्षसँग सम्बन्धित रहेर बताससँग वार्ता भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार पुस अन्तिममा बस्ने कार्यपालिका बैठकमा सम्झौताको मस्यौदा पेस हुनेछ । कार्यपालिका बैठकबाट मस्यौदा पारित गरेर बी रिभर माइनिङबीच सम्झौता गर्ने महानगरको तयारी छ ।