काठमाडौं १० माघ । स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा पछिल्लो समय बहस चर्किएर गएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले वैशाखमा जसरी पनि स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने र पछि सार्न नमिल्ने जनाउँदै आएको छ । सरकारले भने स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने ठोस गरेको छैन ।
सत्तारुढ दलहरु स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सारेर एकै पटक तीनै तहको निर्वाचन गराउने गरी छलफलमा जुटेको पाइएको छ । यता, निर्वाचन आयोगले समेत वैशाखमा नै निर्वाचन गर्न सरकारसँग दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । तर, संविधानलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु उचित नरहेको पाइएको छ ।
के छ संविधानमा ?
स्थानीय तहको अवधी र निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि संविधानको धारा २२५ मा पल्टाउनुपर्ने हुन्छ । धारा २२५ मा गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा लेखिएको छ ‘गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को सभा र नगर सभाको विर्नाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’
अतः संविधानले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न पाँच वर्ष अवधी सकिएको ६ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने कार्यादेश दिएको छ । यस हिसाबले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख, असार र असोज गरेर तीन चरणमा गरिएकाले वैशाखमा नै चुनाव गर्दा असार र असोजमा निर्वाचन जनप्रतिनिधिको अधिकारमाथि हनन् हुने देखिएको छ । कतिपय संविधानविद्हरुले कम खर्च हुने भएकाले पनि एकै पटक तिनै तहको निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुने तर्क गर्ने गरेका छन् ।
ऐन सच्याउने तयारी
निर्वाचनको सम्बन्धमा संविधानसँग विवास्पद हुने गरी निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था रहेको पाइएपछि सरकारले भने ऐन सच्याउने तयारी गरेको छ । सत्तारुढ दलको बैठकले संविधानसँग बाँझिने प्रावधान सच्याउने निर्णय गरिसकेको छ ।