काठमाडौँ । सेनाको निम्ति भन्दै रुसबाट दुई वटा हेलिकप्टर खरिद गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विचौलिया दीपक भट्टले यता र उताका सबै काम सके पनि फ्याट्ट शुरु भएको युक्रेन युद्धको कारण उनलाई दाँतमा ढुंगा लागेको छ ।
‘इधरका माल उधर’ गर्ने भट्टलाई हेलिकप्टर नेपाल भित्र्याउन अमेरिकी प्रतिवन्ध भाँजो बनिदिँदा हिसाब निकालिएको करोडौंको कमिशन कागजमा सीमित भएको हो । डील हुनासाथ आधी र रुसको कजानबाट दुई वटा हेलिकप्टर नेपाल भित्र्याएको भोलिपल्ट अरु रकम भुक्तानी गर्ने अनि पर्सिपल्ट कमिशन पाइने योजनामा अहिले अमेरिकाले रुसमाथि लगाएको आर्थिक नाकाबन्दी भट्टको निम्ति भिलेन बनेको बताइन्छ ।
उक्त नाकाबन्दी नहटेसम्म रुसको निम्ति विश्वका कुनै पनि देशले विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न सक्दैनन् । नेपालले पनि त्यहाँ हेलिकप्टरको रकम पठाउन सक्दैन । उक्त कार्यमा कुनै पनि बैंकले कलम चोप्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।
“हेलिकप्टर सेनालाई,चुनाव खर्च आफूलाई गर्न तलदेखि माथिसम्मका सबै लागिपरेको स्रोतको दाबी छ ।”
विगतमा पनि सेनाको हेलिकप्टर ल्याउने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकले अनेक अक्कल लगाएर चिनियाँ बैंकमार्फत् रुसी बैंकमा भुक्तानी गरेको थियो । अर्थबाट रकमको सुनिश्चितता भैसकेर पनि सामान डेलिभरीमा समस्या आएपछि अहिले भट्ट निस्लोट भएर बसेको उनको नजिकका मान्छेले बताएका छन् ।
हेलिकप्टर ल्याउन मूल्यदेखि ब्राण्डसम्मको निर्णय अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर क्याबिनेटमा पुगेको छ । मूल्य पहिले ल्याएको दुई वटाको मूल्यभन्दा ३ अर्ब बढी भएको स्रोतले बताएको छ । हेलिकप्टर जतिसक्दो छिटो ल्याउने भनिएको थियो । तर, अहिले रुस र युक्रेनको अवस्था जटिल भएकाले तत्काल खुल्न सक्ने छाँट देखिँदैन ।
यता जङ्गी अड्डा स्रोतले भने मंसिरमा हुने संसदीय निर्वाचनअगावै सेनाको निम्ति हेलिकप्टर ल्याउन लागिएको बताएको छ । हेलिकप्टर सेनालाई,चुनाव खर्च आफूलाई गर्न तलदेखि माथिसम्मका सबै लागिपरेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
निकै गोप्य तवरले गरिएको हेलिकप्टर खरिद प्रक्रिया युक्रेन युद्धका कारण अहिले बाहिरिएको हो । अन्यथा, काठमाडौंको आकाशमा हेलिकप्टर उडेपछि अरुले थाहा पाउने योजना र रणनीतिमा अहिलेसम्मको कार्य गरिएको बताइन्छ ।
अर्कोतर्फ,प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो दिनमा रक्षामन्त्रालय आफै मातहत राख्नुको अन्तर्य पनि खुलेको छ । प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षरबाट खरिद गरिएको सन्दर्भलाई राज्यको कुनैपनि निकायले छानबिन गर्न नसक्ने भएकाले त्यसो गरिएको अड्कल लगाइएको छ ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीको निर्देशन आएपछि खरिदमा अर्थ मन्त्रालयले भाँजो हाल्न सक्ने अवस्था पनि नहुने भएकाले पछिल्लो योजनामा सबै कार्य गरिएको हुनसक्छ ।
सेनाभित्रकै कुरा गर्ने हो भने आफूसँग भएका कतिपय जहाज र हेलिकप्टर मर्मत नगरी ग्राउण्डेड गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । बरु उल्टै महँगोमा नयाँ खरिद गर्नेमा स्वाद परेपछि सेनाले पनि राजनीतिक नेतृत्वको चाहनामा मुण्टो हल्लाएको बुझ्न गाह्रो छैन । जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ ।