संसद्ले गर्नुपर्ने निर्णय एक जना कर्मचारीले पत्र पठाएर हुँदैन : बार महासचिव

काठमाडौँ २१ मंसिर । नेपाल बार एसोसिएसनकी महासचिव अञ्जिता खनालले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाइएको महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्रबारे संसद्ले गर्नुपर्ने निर्णय एक जना कर्मचारीले पत्र पठाएर नहुने बताएकी छिने ।

पत्र पठाउने संसद् सचिवालयका महासचिवको कदम नै गैरकानुनी भएको उनको भनाई छ ।

ुसंसद्को पत्र गैरकानुनी छ । नयाँ प्रतिनिधिसभा नै नआएको अवस्थामा जुन निर्णय भएको छ यो गैरकानुनी छ‚ु महासचिव खनालले भनिन् । जबराको निलम्बनको निरन्तरता नै रहनुपर्ने अडानमा बार कायमै रहेको उनले भनाई छ ।

Comments

  • हेलोखबरमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीबारे केही गुनासो तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउन सक्नुहुनेछ । धन्यवाद ।