आत्मदाह प्रयास गरेका प्रेमका सरकारसँग यस्ता छन् २५ बुँदे माग

काठमाडौं । इलामका प्रेम आचार्यले काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा मंगलबार आत्मदाहको प्रयास गरेका छन्। उनको अहिले कीर्तिपुरस्थित कीर्तिपुर वर्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।

अस्पतालमा अहिले उनको शरीरको अगाडि पट्टिको जलेको भागमा पानीलगाएर सफाइ भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। गम्भीर अवस्थाका आचार्यको उपचार जारी रहेको अस्पतालले जनाएको छ।

आफूले किन आत्मदाह गर्नुपर्‍यो भन्ने आफ्नो जीवन भोगाइको लामो अनुभव सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेर उनले शरीरमा आगो छोडेका छन्। आत्मदाह प्रयासअघि उनले सरकारलाई २५ बुँदे सुझाव समेत दिएका छन् । जुन यस्ताे छ:
१. रास्ट्रिय उत्पादनमा vat शून्य गर। आयातित बस्तुमा बरु २०% लगाउ। उपभोग्य बस्तुमा मुल्यबृद्धिको प्रमुख कारण VAT हो।

२. Buyers Pay First जस्तो आकर्षक बजार क्रय बिक्रय नीति लागू गर सरकार। उधारो बजारको अन्त्य गर। यहाँ निमुखा उत्पादक/supplier ले भाटभटेनी, big mart, Dabur Nepal, जस्ता ब्यापारिक डनहरुलाइ पाल्नु परिरहेको छ। उधारोमा उनिहरुलाइ सामान दिइरहनुपरेको छ र त्यै सामान बेचेर पैसा अन्यतिरै (share, जग्गा) आदिमा घुमाएर बैंकमा मुद्दती खोली ब्याज खाइवरी अनि अन्य थप मुनाफा कमाइवरी मात्र उत्पादक/supplier लाई बल्लतल्ल दिन्छन् तबसम्म उत्पादक/supplier, ऋणले, ब्याजले, operating capital shortage ले मरिसकेका हुन्छन् । धनी पैसाले नै उक्लेको उक्लै, गरिब थिचिएको थिच्यै।

३. Higher the Profit – Lower the Tax Rate कर नीति लागू गर। धेरै नाफा गर्दा करको दर घट्ने हुनाले सबै उद्योगी/ब्यपारी धेरै नाफा गर्ने तर्फ लाग्नेछन।

४. Land Leasing प्रणाली लागू गर। जग्गा जमिन पुस्तौसम्म हस्तान्तरण गरिने हुँदा नेपाली जनताहरु अल्छे भएका हुन। एक जमिनको स्वामित्व एक ब्यक्तिलाइ ५० बर्ष सम्मलाइ मात्र देउ।

५. Banking Mortgage Valuation प्रणाली परिवर्तन गर। सहरका अनुत्पादक जग्गाले जति नै valuation गाउका उत्पादक जग्गाले पनि पावोस। शहरका ४ आना जग्गा बैंकमा राख्दा त्यो नबेची पैसा आउदैन। तर गाउका उत्पादनशिल जग्गाले आम्दानी दिइरहन्छ, फसल र उत्पादनले पैसा आइरहन्छ र बैंक ऋण तिर्ने आधार बढी हुन्छ।

६. सबै बाहालका घर लाई करको दायारामा ले। महिनाको १०,०००/- तलब खाने कर्मचारीले चाहिँ १% TDS तिर्नुपर्ने तर सहरका महिनाको लाखौं घर बाहाल उठाउने घरहरुले कर नतिर्दा हुने? तिमिलाइ थाहा छ सरकार? घरबाहाल तिरी हाले पनि भाडावालालाइ तिराउछन। तिम्रो धेरै राजस्व घर बहालमा चुहावट भैरहेको छ।

७. भाट्भटेनी, BIG MART, पतन्जली, डाबर नेपाल, युनिलिभर, जस्ता ठुला औद्योगिक तथा ब्यापारिक घरानाले नेपालको बजार कब्जा गरेका छन नियमन गर सरकार। उनिहरुले जसो भन्यो बजार तेतै जान्छ। तिमिलाइ थाहा छ सरकार? आफ्नो कम्पनी profile high बनाउनलाइ रास्टृय-अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी हरुले भाटभाटेनीमा आफ्नो सामानको उपस्थिती देखाउछन, उसलाइ उच्च margin दिएर, बरु घाटा नै सहेर। तर बाहिरी बजारमा त्यही सामान कम margin मा अझ भाटभटेनी लाई दिदाको घाटा पुर्ती हुनेगरी बेच्छन् र दैनिक उपभोग्य सामानको मुल्यबृद्धी भैरहेको छ।

८. दर्ता नगरी खुलेका online पसल हरु सब बन्द गर्दे सरकार। कि बैधानिक दर्ता भै कर तिरेको हुनुपर्यो।

९. वैदेशिक रोजगारमा official visa मा जान चाहाने लाई श्रम स्वीकृती को लफडा लनगा सरकार। तिमिलाइ थाहा छ? खाडिमा महिनाको लाखौं कमाउन सकिने visa मा त्यहाका कम्पनीहरुले demand र embassy attestation को लफडा गरि रहदैनन। जस्ले गर्दा पढेलेखेका skilled युबाहरु लाखौं कमाउन सकिने खाडिको जागिर बाट बन्चित भैरहेका छन। सरकार तिम्रो श्रम कागज नेपालको airport मा देखाउने एउटा खास्टो मात्र हो, अनि दलाल पोस्ने official घुस, त्यति हो श्रम document. अनि पत्र पत्रीका मा आउने डिमाण्ड फगत देखाउनलाइ मात्र हो manpower हरुको, राम्रो तलब र सुबिधा भएको माग मा manpower लाई सम्पर्क गर्यो भने, त्यो त देखाउनलाइ छापेको भन्छन सिधै, थाहा छ सरकार तिमिलाइ?

१०. अनुदान र subsidy प्रणाली को सबै पुरानो file निकाल सरकार, कति भ्रस्टाचार भएको रहेछ थाहा पाउछस। गर्नेलाइ हर तरहको प्रोत्साहन, अनुदान मिलोस। कागज पत्रमा सिमित कम्पनिहरुलाइ मात्र होइन। यहाँ अनुदानका लागि proposal लेखिदिने, कागजपत्र दरिलो बनाइदिने, केही दिनलाइ भाडामा अनुगमनका लागि फर्म देखाइदिनेको झुण्ड नै छ यो देशमा।

११. बिचौलियाको अन्त्य गर सरकार। देशका सबै पालिकाहरु लाई एकै ठाउमा भेट गराउने गरि पालिका बजार नामक online national web server को बिकास गर सरकार। जहाँ सम्बन्धित पालिकाको कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनको बिबरण हुने छ मुल्यसहित। नेपाल भित्र कुन पालिकामा के उपलब्ध छ र कुन पालिकालाइ के चाइहेको छ, demand and supply command त्यहिबाट हुने गरि ब्यवस्था मिला सरकार। बिचौलिया सब चट हुनेछन् ।

१२. यहाँ अलैंची भारत बेचेर imported cardamom dust किनेर खान्छन नेपाली उपभोक्ता, अदुवा बोरामा भारत बेचेर imported ginger paste किनेर खान्छन, इलामको orthodox green tea, black tea बोरामा कलकत्ता बेचेर imported lipton चिया खान्छन् । यी सबै चिजहरु नेपाली ब्राण्डमै नेपाली बजारमा पाइयोस् । नेपाली ब्राण्डमै बिस्वमा निर्यात होस। बिस्वले हाम्रा उत्पादन चिनुन। त्यतातिर लाग सरकार।

१३. गाजा खेतिले बैधानिकता पाओस। गाजा र त्यसको बोटबाट बन्ने सामानको बिस्व बजारमा धेरै माग छ। देश २-४ बर्शमै समृद्ध हुनेछ।

१४. शिक्षा, स्वस्थ, सार्बजनिक यातायातमा निजिकरण दुरुत्साहित गर सरकार। यी राज्यले जनतालाइ दिनुपर्ने आधारभुत सेवा हुन। सबैको पहुचमा सरल र सहज तरिकाले यी बस्तु तथा सेवा उपलब्ध गरा सरकार। यो देशमा बिरामी परियो भने उपचार गर्ने पैसा नभएर मर्नु पर्छ सर्बसाधारण।

१५. सरकारी कर्मचारी, शिक्षक आदिलाइ घर पायक जागिर नभएमा अनिबार्य आवास सुबिधा उपलब्ध गरा सरकार। तिमिलाइ थाहा छ? एउटा सरकारी अधिकृतले सहरमा बसि जागिर खादा आवास, बच्चाको शिक्षा, औसधि उपचार आदि गर्न महिनाको ४०-४५ हजार तलबले पुग्दैन। अनि भ्रष्टाचार नगरेर के गरोस त?

१६. सार्बजनिक खरिद ऐन मा व्यापक सुधार गर सरकार। जस्ले थोरै कबोल गर्छ उस्लाइ ठेक्का होइन। जस्ले बैज्ञानिक र आधुनिक बिकास अवधारणा अनुसार आफै बजेटिङ गरेर ठेक्का प्रस्ताब गर्छ उसलाइ बिकास निर्माणको ठेक्का दिने गर सरकार।

१७. भ्रष्टाचार, जघन्य हत्या र बलात्कार आदिमा मृत्युदण्ड सम्मको सजाय हुने ब्य्वस्था लागू गर संसद।

१८. जातिय आरक्षणको अन्त्य गरि किसान र गरिबलाइ पहिचान परिचयपत्र मार्फत मात्र त्यस्ता आरक्षण प्रदान गर सरकार।

१९. भारतसगको खुल्ला सिमाना अन्त्य गर सरकार। कमसेकम भारतिय नागरिक नेपाल आउदा जहाँसुकैको boarder बाट on arrival visa निश्चित समयलाइ दिने गर र त्यस्को अभिलेख सधैं अद्यावधिक गर सरकार।

२०. आयात प्रतिस्थापन गरि सधै घरेलु उत्पादन र निर्यातलाइ प्रोत्साहान गर सरकार। उत्पादन वृद्धिमुखी कार्यक्रम आओस देशमा। उत्पादनमुलक उद्योगले हर तरहको प्रोत्साहन पाओस् सरकार।

२१. बचत तथा ऋण सहकारी तथा microfinance बन्द गर। तिमिलाइ थाहा छ सरकार? हाम्रो देशको ६०% पैसा बचत तथा ऋण सहकारी मार्फत परिचालित छ, ४०% मात्र निजि तथा सरकारि बैंक मार्फत परिचालित छ। सहकारिको अवधारणा कृषि सहकारी, उद्योग सहकारी, आदिमा मात्र लागू गर।

२२. बिकास खर्च जनताले राज्यलाइ दिएको करबाट गर्ने हो। बिकास साझेदारिको नाममा फेरि पुर्बाधार बिकास हुने ठाउको उपभोक्ताबाट २५% रकम उठाइने गरिएको छ, त्यो बन्द गर सरकार।

२३. कक्षा ६ देखि नै “उद्यमशिलता – entrepreneurship” बिसयलाइ बिद्यालय शिक्षामा अनिवार्य गर सरकार। जिवनयापन गर्न, पैसा कमाउन सीप र कला नै चाहिन्छ।

२४. सरकारी कर्मचारी/शिक्षक/सस्थानका कर्मचारी/जनप्रतिनिधि/साम्सद/मन्त्री/प्रधानमन्त्री सबैका छोराछोरी अनिबार्य सरकारी/सामुदायिक स्कुल/कलेजमा पढाउनुपर्ने नियम तत्काल लागू गर सरकार।

२५. बैंक ऋणको ब्याजदर ७% भन्दा कहिले माथी नउठ्ने गरि सिमित गर सरकार। तिमिलाइ थाहा छ? देशको पैसा जति सबै ठुला ब्यपारिको हातमा छ र देशका अधिकाम्स बैंकमा तिनै ठुला ब्यपारिको लगानी छ। मुद्दतीमा धेरै ब्याज लिन उनिहरुले नै रचेको बैंकको ब्याजदर वृद्धि हो अहिले ।