काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गएको आर्थिक वर्षमा १५ हजार ४०९ कर्मचारीहरुले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको जनाएको छ ।

केन्द्रले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा कुल कर्मचारी र पदाधिकारीमध्ये २.२१ प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको उल्लेख छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा पुगेको वा आर्थिक वर्ष सकिएको ३५ दिनभित्र तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारी र सार्वजनिक पदाधिकारीलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

Comments

  • हेलोखबरमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीबारे केही गुनासो तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउन सक्नुहुनेछ । धन्यवाद ।