काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकका हैसियतमा नेपालमा रहेकै बेला झूटा विवरण दिई राहदानी लिएको विषयमा छानबिन भइरहेको र त्यसको निरूपण राहदानी कानुनअनुसार हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
स्वतः निष्क्रिय भएको नेपाली नागरिकता पेस गरी लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेको भन्दै योग्यताको प्रश्न उठाएर दायर रिटमाथि फैसला गर्ने क्रममा सर्वोच्चले राहदानीको प्रसंग पनि उल्लेख गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले गत माघ १३ मा लामिछानेले प्रयोग गरेको नागरिकता अवैध रहेको ठहर गरेको थियो । त्यही फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो । ‘रवि लामिछानेले सन् २०१४ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिकता ग्रहण गरेपछि सो नागरिकता कायम हुँदैको अवस्थामा स्वतः कायम नरहेको साविकको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी लिएको सन्दर्भ पनि रिट निवेदन, लिखित जवाफ तथा विद्वान् अधिवक्ताहरूले गर्नुभएको बहस जिकिरका क्रममा प्रस्तुत हुन आएको देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यो विषय तत्काल प्रचलित राहदानी ऐन, २०२४ र हाल प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ मा व्यवस्थित झूटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानुनबमोजिम निरूपण गरिनुपर्ने विषय देखिएको र गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंसमेतका प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानबिन भइरहेको भन्ने तथ्यसमेत खुल्न आएको पाइयो । सोही छानबिनका सन्दर्भमा राहदानीसम्बन्धी विषयको निरूपण हुन सक्ने नै हुन्छ ।’- कान्तिपुर