कैयन् वर्षदेखि घरजग्गा व्यवसायमा सामेल रहँदै आएका नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष मिनमान श्रेष्ठ विगत एक डेढ वर्षदेखि निराश सुनिन्थे।
आइतबार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको मौद्रिक नीतिपश्चात् भने उनमा केही आशा पलाएको देखिन्छ।
“समग्रमा अलि आशाप्रद छ। आवास कर्जा लिने सीमा डेढ करोडबाट दुई करोड पुर्याइएको छ भने घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार घटाइने भनिएको छ,” सोमवार केन्द्रीय ब्याङ्कमा थप छलफल गरेर फर्कँदै गर्दा श्रेष्ठले बीबीसीलाई सुनाए।
“विद्यमान अवस्थामा आवास कर्जा दिँदा ब्याङ्कहरूलाई १५० प्रतिशत जोखिम भार हुन्थ्यो जसले गर्दा त्यस्तो कर्जाको ब्याज थप बढ्थ्यो। अब त्यो घटाएर ७५ प्रतिशतसम्म ल्याउने भनिएको छ। त्यसो भयो भने यो क्षेत्रमा कर्जा अलि सहज हुन्छ। यदि खरिदकर्ताहरूले घरजग्गा किन्न थाले भने यो क्षेत्र फेरि उँभो लागिहाल्छ।”
घरजग्गा धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्दा काठमाण्डू उपत्यकाभित्र धितोको ३० प्रतिशत अनि बाहिर ४० प्रतिशत मूल्यसम्म हुने गरी मात्र कर्जा दिने गरी अघिल्लो मौद्रिक नीतिले ल्याएको व्यवस्था भने यसपालि पनि यथावत् राखिएको छ। “त्यो ३०/४० प्रतिशतलाई हामीले ७५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ भन्दै आएका हौँ। त्यो चाहिँ हुन सकेन।”
कस्तो छ बजारको अवस्था?
कूल गार्हस्थ उत्पादनको ८ प्रतिशतसम्म हिस्सा घरजग्गा क्षेत्रले ओगट्ने गरेको श्रेष्ठले बताए। त्यो भनेको ४ खर्ब रुपैँया जति हुन आउँछ।
तर घरजग्गाको कारोबार शिथिल बनेको एक वर्ष नाघिसकेको छ। त्यसको मूल कारणहरूमा कित्ताकाट रोक्का, कर्जामा कडाइ अनि समग्र अर्थतन्त्रमा छाएको मागमा शिथिलता मानिएको छ।
अघिल्लो वर्षकै जेठ महिनामा ल्याइएको भू उपयोगसम्बन्धी नियमावलीले स्थानीय तहहरूलाई जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्र कित्ताकाट खोल्न अनुमति दिएको थियो। त्यति बेला स्थानीय तहहरूलाई २०७९ को मङ्सिरसम्म त्यस्तो वर्गीकरण सम्पन्न गर्न भनियो।
कृषि क्षेत्र, वन क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, नदी क्षेत्र, खानी क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र तथा सांस्कृतिक एवं पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्रजस्ता विभिन्न शीर्षकमा जग्गाजमिनलाई वर्गीकरण गर्न र सोही बमोजिम मात्र कित्ताकाट प्रयोजनका निम्ति स्थानीय तहहरूले सिफारिस गर्नुपर्ने नियम ल्याइयो। तर अहिलेसम्म पनि ७५३ स्थानीय तहमध्ये केवल डेढ सयको हाराहारी स्थानीय तहहरूले मात्र वर्गीकरण सिद्ध्याएका बताइन्छ।
नेपालमा आवासीय कर्जा होस् कि व्यावसायिक रूपमा घरजग्गामा हुने लगानी होस् अधिकांश रकम कर्जाकै रूपमा आउने हो। तर गत वर्ष देशको बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन डगमगाएपछि आयातमा नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय ब्याङ्कले कर्जामा कडिकडाउ गर्यो। अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिपश्चात् ब्याज दर पनि बढे। जसको सोझो असर घरजग्गा कारोबारमा पर्न गयो।
“गत आर्थिक वर्षको आँकडा हेर्दा जग्गा खरिदबिक्री आदिबाट उठ्ने राजस्व ४५ प्रतिशतले घटेको थियो भने कारोबार सङ्ख्या २६ प्रतिशतले घटेको थियो,” भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता निर्माणकुमार कार्कीले बीबीसीलाई बताए।
विसं २०८० को असारमा देशभरिका मालपोत कार्यालयहरूमा रजिस्ट्रेसन शुल्क, पूँजीगत लाभकर जस्ता विविध शीर्षकमा उठाइएको मासिक राजश्वको परिमाण सवा चार अर्ब रुपैयाँ रह्यो।
त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष २०७९ को असार मसान्तमा त्यस्तो मासिक उठती पाँच अर्ब रुपैयाँ नाघेको थियो भने २०७८ सालको असार मसान्तमा त्यो परिमाण झन्डै सात अर्ब रुपैयाँ थियो। “तर अहिले केही समय यता भने बिस्तारै राजश्व सङ्कलन बढ्न थालेको देखिएको छ,” कार्कीले भने। बिबिसी नेपालीबाट साभार