काठमाडौँ २२ साउन । सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउने गरी भएका निर्णयमा संलग्न मन्त्रिपरिषदका पदाधिकारीसमेतलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई माथि अनुसन्धान अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिएको थियो ।
त्यस्तै डा। भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले अस्तित्वमै नरहेको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।
ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा। कुमार चुडालको इजलासले नीति निर्मातामाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ।