काठमाडौँ — आफ्नो खातामा पैसा नभएको जानीजानी चेक काटेर दिँदा हुने कारबाही सम्बन्धमा केही लचिलो व्यवस्था गर्न लागिएको छ । ‘चेक बाउन्स’ का रूपमा परिचित उक्त कसुरबापत विद्यमान कानुनमा रहेको व्यवस्था केही परिमार्जन गरी लचिलो (व्यवस्थित) बनाउन लागिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।
निकट भविष्यमै संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न लागिएको ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८०’ मा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विधेयक समितिबाट पेस भएको उक्त विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । ‘विधेयकमा मुख्य गरी चेक बाउन्स र एक/दुई वटा अरू विषय पनि समेटिएका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘चेक बाउन्सका कारणले सम्बन्धित व्यक्तिले पैसा पाउन नसकेको अवस्थामा कसरी दिलाउने भन्नेसम्मका व्यवस्था पनि विधेयकमा छन् ।’
करिब २ वर्षअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त विधेयक संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, विधेयक समिति हुँदै विधेयक फेरि अर्थमै फर्किएको छ । अब केही दिनमै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले विधेयक संसद्मा पेस गर्नेछन् । अहिले दुई पटकभन्दा बढी चेक बाउन्स भए चेक काट्ने व्यक्ति कालोसूचीमा पर्नुका साथै उसलाई बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कारबाही तथा जरिवानासमेत हुने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाका कारण हाल बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा उल्लेख्य बढेका छन् । तीमध्ये अधिकांश चेक बाउन्सका छन् । अधिकांश निकै कम रकमका भएकाले राज्यको ठूलो साधन स्रोत उपयोग भइरहेको छ भने सानो रकमको कसुरमा पनि सर्वसाधारणले ठूलो सास्ती भोग्नुपरेको छ । यसकारण यस्ता मुद्दाको संख्या घटाउन चेक बाउन्स भएपछि पनि सम्बन्धित दुवै पक्ष (चेक काट्ने र चेक वाहक) लाई मिल्न चाहे आपसी समझदारीमा मिलापत्र गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
हाल चेक बाउन्स भएपछि चेक काट्ने व्यक्तिले म पैसा भुक्तानी गर्छु भन्दा पनि कारबाही भोग्नुपर्ने अवस्था छ । यो व्यवस्थाले खासगरी २/४ हजारको कारोबारमा बैंकिङ कसुरबापतको जरिवाना भोग्नुपर्छ । यो प्रावधानले सर्वसाधारण पनि मर्कामा परेको स्रोतको दाबी छ । यस्ता व्यावहारिक समस्या न्यूनीकरण गर्नकै लागि बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी स्वीकृतिका लागि पठाइएको स्रोतले बतायो । ‘प्रस्ताव गरेअनुसार नै ऐन संशोधन भए नागरिकले चेकमा उल्लेख भएको रकम तिरेपछि बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कारबाही भोग्नुपर्दैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसलाई चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दामा बैंकिङ कसुर नलाग्ने भन्ने अर्थमा बुझ्नुहुँदैन । ससाना कारोबारमा दुवै पक्ष मिल्छौं भनेर आए उनीहरूलाई उपयुक्त वातावरण बनाइदिन मात्र खोजिएको हो ।’
अहिले ससानो कारोबारमा पनि चेक बाउन्स हुँदा त्यो व्यक्ति कालोसूचीमा पर्ने र उसले बैंकिङ कसुरसम्बन्धी सजाय तथा जरिवाना भोग्नुपर्ने व्यवस्था छ । अब बैंकिङ कसुरको आरोप लाग्नुअघि दुवै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउने र विवाद नटुंगिए मात्र बैंकिङ कसुरको कारबाही अघि बढाउने व्यवस्थाका लागि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।’ हाल बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐनमा मिलापत्रको व्यवस्था छैन । ‘अहिले करिब १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा कम रकमको चेक बाउन्स हुँदा मिलापत्र गर्न लगाउने र त्योभन्दा धेरैको भए कसुरमै पठाउने प्रस्ताव विधेयकमा छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘संसद्मा कस्तो संशोधन हुन्छ त्यसका आधारमा कस्तो नीति बन्छ भन्ने टुंगो लाग्छ ।’ – कान्तिपुरबाट साभार