काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले युरोपमा संस्थागत (म्यानपावर कम्पनीमार्फत) कामदार पठाउने कानुनी बाटो खोलिदिएको छ । मन्त्रालयले ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि २०८०’ जारी गर्दै संस्थागत माग पत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियाको बाटो खोलेको हो ।
कार्यविधिमा संस्थागत माग पत्र पेस भएको १५ दिनभित्र दूतावासले प्रमाणीकरण नगरेमा सिधै श्रम मन्त्रालयले हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५ अनुसार दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणित भएपछि मात्रै कामदार भर्ना प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो ।
युरोप हेर्ने नेपाली दूतावासहरूले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५ बमोजिम संस्थागत रूपमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न पर्याप्त स्रोत, साधन र जनशक्ति नरहेको भन्दै गत जेठदेखि प्रमाणीकरण रोकेका थिए । जसकारण म्यानपावरले संस्थागत रूपमा युरोपमा कामदार पठाउन पाएका थिएनन् । संस्थागत रूपमा कामदार पठाउन नसक्दा कामदार व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर युरोप गइरहेका छन् । त्यसरी जाँदा भनेजस्तो काम नपाउने जस्ता समस्या आएको खण्डमा कामदारहरूले सहजै क्षतिपूर्ति पाउँदैनन् । गत जेठदेखि झन्डै ४० हजार जनाको मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।
सम्बन्धित देश हेर्ने दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेसम्म म्यानपावर कम्पनीमार्फत कामदार पठाउन पाउने अवस्था थिएन । यो कानुनी बाधालाई फुकाउन श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ५२ (क) को उपनियम (२) बमोजिम श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको छ ।
श्रम प्रवक्ता राजीव पोखरेलले नेपाली दूतावासले १५ दिनभित्र सिफारिस नगरेमा उच्चस्तरीय समितिमा मागपत्र पेस गर्न पाइने व्यवस्था मिलाइएको बताए । ‘युरोपसहित गन्तव्य मुलुकको रोजगारदाताले नेपाली कामदार ल्याउन नेपाली दूतावासमा मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि पेस गर्नुपर्छ । १५ दिनभित्र जाँचबुझ भई नआएको अवस्थामा प्राप्त रोजगारीका अवसर गुम्न नदिन एवं वैदेशिक रोजगारलाई विश्वसनीय र व्यवस्थित बनाउनका लागि मन्त्रालयमा नै मागपत्र पेस गर्न सकिनेछ,’ उनले भने ।
श्रम मन्त्रालयले मागपत्र जाँचबुझ गरी प्रमाणीकरण गर्नका लागि रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय मागपत्र प्रमाणीकरण समिति बनाएको छ । समितिको सदस्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव, वैदेशिक रोजगार विभागका उपसचिव, श्रम मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव छन् । श्रमकै रोजगार समन्वय तथा सूचना शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहेका छन् । समितिले १० दिनभित्र मागपत्रको आधिकारिकता हेरी प्रमाणीकरण गर्ने प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।
समितिमा रोजगारदाताले कामदारलाई उपलब्ध गराउने पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधा र विगत तीन महिनाको पारिश्रमिक वितरणको अवस्था, कामदारको कार्यस्थल, आवास, स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी अवस्था, रोजगारदाता कालोसूचीमा परे नपरेको विवरण, रोजगारदाताको वैधानिकता, रोजगारदाताले श्रम गन्तव्य मुलुकको सरकारबाट प्राप्त नेपाली कामदार र माग गर्न दिएको स्वीकृतिसम्बन्धी कागजात पेस गर्नुपर्नेछ । -कान्तिपुरबाट