काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यासम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) मा शीर्ष तीन दलबीच सहमति जुटेको छ । बिहीबार बिहान सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा बसेको तीन दलको संयन्त्र (कार्यदल) को बैठकले बाँकी भएका विषयमा सहमति जुटाउँदै प्रतिवेदन शीर्ष नेताहरूलाई बुझाउने निर्णय गरेको हो।
गृहमन्त्रीसमेत रहेका संयन्त्रका सदस्य तथा गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार, द्वन्द्वकालमा भएका हत्यालाई परिभाषित गर्ने क्रममा देखिएका मतभिन्नताहरू अन्त्य गरेर सहमति भएको छ।
कार्यदलले द्वन्द्वकालमा भएका हत्यालाई मनसायपूर्वक अथवा स्वेच्छाकारी ढंगले गरिएको हत्या भनेर टुंग्याएको छ । यस्तै, मेलमिलापको लागि पीडितको सहमति आवश्यक गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यदी पीडित सहमत नभएको खण्डमा मावन अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा मुद्दा चल्नेगरी सहमति भएको लेखकले जनाएका छन् ।
‘यदी पीडितको सहमति भएन भने मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा मुद्दा चल्ने नै भयो। मानव अधिकारको उल्लंघनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने त्यसमा मुद्दा चल्न सक्ने र दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई अधिकार दिने निर्णंय भएको छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने।
साथै, द्वन्द्वकालमा संलग्न भएर मृत्यु भएका वा घाइते भएकाको परिवारलाई पनि पीडित सरह नै परिपूरण (क्षतिपूर्ती) दिने निर्णय भएको छ।