काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि सत्ताको नेतृत्व गुमाएको नेकपा (एमाले) ले संसद् विघटनपछि एकैदिन दुई महत्वपूर्ण कदम चालेको छ।
एमालेले आज प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ भने सोसँगै निर्वाचन आयोगमा गएर आगामी प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि दल दर्ता प्रक्रियासमेत सम्पन्न गरेको छ।
विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेकै दिन दल दर्ता गरिनु एमाले दुवै परिस्थितिका लागि– संसद् पुनर्स्थापना भए पनि, न भए पनि तयार रहेको संकेतका रूपमा लिइएको छ।
रिट निवेदनमा एमालेले वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको सदस्यता नरहनु, कुनै संसदीय दलको समर्थन नपाउनु, साथै संविधानको धारा ७६ र १३२ विपरीत नियुक्ति भएकाले नियुक्ति बदर गर्न अधिकारक्षेत्र आदेश (रिट) जारी गर्न माग गरिएको छ।
यता, निर्वाचन आयोग पुगेका निर्वाचन विभागका प्रमुख निरज आचार्य र कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारीले दर्ता निवेदन बुझाएका थिए। सोही समयमा विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए।
यी दुई समानान्तर कदमले एमालेको रणनीति स्पष्ट देखिन्छ— सकिए संसद् पुनर्स्थापित गर्ने र सुशीला कार्कीलाई हटाउने, नसकिए आगामी चुनावमा भाग लिने तयारीमा एमाले लागेको बुझ्न सकिन्छ ।
