काठमाडौं । कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–२६ मा रहेको अमरज्योति आधारभूत विद्यालयको ३ रोपनी ३ आना सार्वजनिक जग्गा योजनाबद्ध रूपमा निजी व्यक्तिको नाममा लैजान भूमि आयोग, मालपोत कार्यालय र लाभग्राहीबीच संगठित भ्रष्टाचार भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकाे अनुसन्धानले खुलासा गरेको छ।
नक्कली सुकुम्बासी खडा गरेर सार्वजनिक जग्गा हडप्ने खेल
अनुसन्धान अनुसार भिम बहादुर विक सुकुम्बासी नै नभएको तथ्य थाहा हुँदाहुँदै उनलाई सुकुम्बासी प्रमाणित गरिएको थियो। विक र उनकी श्रीमती शुकुमाया कामीको नाममा पहिले नै अन्य जग्गा रहेको स्पष्ट हुँदाहुँदै, मालपोत कार्यालयबाट झुट्टा विवरण झिकाएर भूमि आयोगमा पेश गरिएकाे थियाे ।
यसै झुट्टा विवरणका आधारमा सार्वजनिक विद्यालयको जग्गा निजी व्यक्तिको नाममा लैजाने बाटो खोलिएको अख्तियारको ठहर छ।
मालपोत प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीको निर्णायक भूमिका
अख्तियारका अनुसार रामचन्द्र अधिकारीले सरकारी अभिलेखमै सार्वजनिक देखिएको जग्गाको श्रेस्ता र पूर्जा बदनियतपूर्वक प्रमाणीकरण गरेका थिए।
कानुनले नचिनेकाे, सरकारी रेकर्डमा नरहेका अनधिकृत कागजात र करारनामालाई आधार बनाएर सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराइएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
भूमि आयोग कास्कीका अध्यक्ष गंगा प्रसाद पोखरेल र सदस्यहरूले गैर–सुकुम्बासीलाई सुकुम्बासी घोषणा गर्ने, विगतमा अधुरो रहेको निर्णयलाई जबर्जस्ती ‘कार्यान्वयन भइसकेको’ देखाउने, भूमि सम्बन्धी ऐन र कार्यविधि मिचेर जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ।
राज्यलाई १ करोड ४० लाखभन्दा बढी नोक्सानी
यस प्रकरणमा १ करोड ४० लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हानी पुगेको ठहर गर्दै अख्तियारले सबै प्रतिवादीहरूविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आज (१६ पुस) मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेकाे छ।
