काठमाडौं । पूर्व प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्र शमशेर जबरा पक्राउबारे सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता/सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यका रूपमा आत्मसात गरेको उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश एवं बहालवाला प्रत्येक न्यायाधीश र न्यायिक जनशक्तिप्रति राज्यका निकायहरूले गर्ने व्यवहार संवेदनशील र गम्भीर विषय हुने बताइएको छ।
सर्वोच्चले प्रत्येक नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता एवं सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणका लागि प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। कानुनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कारबाहीमा स्वेच्छाचारिताको प्रवृत्ति रहने भन्दै त्यस्तो कार्यलाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ।
त्यस्तै, कुनै पनि पूर्व पदाधिकारीसँग जोडेर न्याय सम्पादनका क्रममा भएका वा हुने कामकारबाहीलाई चित्रण वा सम्प्रेषण नगर्न सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई सर्वोच्चले अनुरोध गरेको छ।
न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने न्यायसम्पादनलगायतका हरेक कामकारबाहीमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई स्थान नदिइएको विषयमा आम नागरिकलाई विश्वास दिलाउन चाहेको सर्वोच्चको भनाइ छ।
