काठमाडौं । नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्य मलेसियामा रोजगारी पठाउने प्रक्रियालाई लिएर नेपाल र मलेसिया सरकारबीचको विवाद झन् गिजोलिँदै गएको छ।
मलेसियाले नेपाली कामदार भर्नाका लागि २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई ‘प्रमुख श्रमिक लिने देश’का रूपमा अघि सारेपछि नेपाल सरकारले उक्त संरचना स्वीकार नगर्ने अडान दोहोर्याएको छ।
मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (FWCMS) मा नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई ‘प्रिन्सिपल रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी’का रूपमा सूचीकृत गरिएको थियो। ती संस्थामार्फत थप २५० वटा म्यानपावर कम्पनीलाई ‘सपोर्ट एजेन्सी’का रूपमा जोडिएको विषयले पनि विवाद बढाएको हो।
नेपाल सरकारले भने सीमित कम्पनीलाई मात्र मलेसियामा श्रमिक पठाउने अधिकार दिने व्यवस्था नेपालको विद्यमान कानुन र नेपाल–मलेसिया श्रम सम्झौतासँग मेल नखाने बताउँदै आएको छ। सरकारले २५ प्रमुख संस्थाको सूची हटाउनुपर्ने, श्रम आप्रवासनसम्बन्धी विषय दुई देशबीचको द्विपक्षीय सहमतिबाट टुंग्याउनुपर्ने र संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठक बोलाउनुपर्ने विषय अघि सारेको छ।
विवाद चर्किएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले २५ प्रमुख संस्थाको छनोट प्रक्रिया, कारोबार, मलेसिया रोजगारीमा विगतको संलग्नता र अन्य संस्थालाई आबद्ध गराउने आधारबारे छानबिन अघि बढाएको छ। साथै ती संस्थासँग आबद्ध भनिएका २५० म्यानपावर कम्पनीसँग पनि स्पष्टीकरण माग्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ।
यसैबीच मलेसियाका लागि नयाँ पूर्वस्वीकृति प्रक्रियामा समेत असर परेको छ। विभागले छानबिन पूरा नहुँदासम्म २५० सहायक संस्थामार्फत मलेसियाका लागि नयाँ पूर्वस्वीकृति प्रक्रिया रोकिएको जनाएको छ। यसबाट नयाँ श्रमिकको मलेसिया जाने प्रक्रिया प्रभावित भएको छ।
सरकारले भने यसअघि नै श्रम स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका श्रमिकको हकमा भने कुनै असर नपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
मलेसिया नेपालका लागि महत्वपूर्ण वैदेशिक रोजगार गन्तव्य भएकाले विवाद लामो समय कायम रहे नेपाली श्रमिकको नयाँ रोजगारी प्रक्रियामा थप असर पर्न सक्ने देखिएको छ। करिब ४ लाख नेपाली मलेसियामा कार्यरत रहेको तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक भएको छ।
