काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डेले कुर्सीमै बसेर राज्यको नियन्त्रणमा पुगिसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति एनसेललाई याेजनाबद्द रूपमा उनले गरेका गम्भीर विषयहरू उनकाे ह्याट्सएप म्यासेजले खोलेको छ ।
मोबाइल अफ गरेर भाग्दाभाग्दै प्रहरीले प्रहरी गरेपछि उनको मोबाइलबाट बरामद गरेर फरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको थियो । त्यसपछि ऋण, त्यसको सेटलमेन्ट र पछि भएको सम्पत्ति लिलामीबारे उनका संलग्नताको हद कुन तहसम्मको थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । प्रहरीले अनुसन्धानपछि चलाएको मुद्दामा त्यहीँ ह्याट्सएप संवादका विषयलाई समेत अदालतसमेत पेश गरिसकेको छ ।
२०२१ अक्टोबर ११ मा पाण्डेले आचार्यलाई पठाएको सन्देशमा लेखेका थिए— “We are having problems regarding our old company. Sarbesh has to deposit 130 mio immediately for the LC extension charges only.” त्यसपछि उनले बैंकहरूको दबाब र केन्द्रीय बैंकले क्लियरेन्स रोकेको विषयसमेत उल्लेख गरेका थिए।
त्यसैगरी नोभेम्बर १ मा उनले आचार्यलाई “NRB supervision dept has been calling me everyday. It’s getting very difficult for me now.” भन्दै समस्या तत्काल समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए। नोभेम्बर १२ मा पनि ब्याज तथा शुल्क नतिरेको भन्दै उनले रकम जम्मा गर्न दबाब दिएका थिए। जनवरी १३, २०२२ मा उनले ‘Mr Romeo’ सँग कुरा गरेको र स्थानीय साझेदारसँग कुरा गर्ने भनिएको उल्लेख गर्दै “there is no other way out” भन्दै तत्काल रकम पठाउन आग्रह गरेका थिए।
सेटलमेन्टका लागि युएइ पुगेर होटलमै भेट
यो संवाद केवल नेपालबाट भएको थिएन। अध्यागमन विवरणअनुसार पाण्डे र सतीशलाल आचार्य २०२३ अप्रिल २६ मा युएइमा भेट गरेका थिए। बैंकबाट प्राप्त यात्रा स्वीकृति कागजातमा पाण्डेको युएइ भ्रमणका लागि सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेले स्वीकृत गरिदिएका थिए ।
पाण्डेको २०२३ मा युएइ जाने–आउने पाँचवटा यात्रा विवरण भेटिन्छ। अप्रिल २६ मा पाण्डे राति ९ः१६ बजे र आचार्य बिहान ७ः२८ बजे त्रिभुवन विमानस्थलबाट युएइ गएको अध्यागमन विवरणमा देखिन्छ। त्यसको भोलिपल्ट, अप्रिल २७ मा उनीहरूबीच युएइ मै भेटघाटका लागि ह्याट्सएप संवाद भएको थियो।
आचार्यले पाण्डे कुन कोठामा बसेका छन् भनेर सोधेका थिए। पाण्डेले आफ्नो कोठा नम्बर २९०५ बताए भने आचार्यले आफू १६०१ मा रहेको बताएका थिए। बिहान ७ः४५ बजे ब्रेकफास्टका लागि भेट्ने संवादसमेत भएको थियो।
त्यसैगरी पाण्डे र आचार्य २०२३ जुलाई ५ मा फेरि सँगै युएइ गएको अध्यागमन विवरणमा उल्लेख छ। जुलाई ७ मा उनीहरूबीच फेरि भेट्ने संवाद भएको देखिन्छ। आचार्यले ‘लबीमा’ भेट्ने प्रस्ताव गरेका थिए र पाण्डेले आउने बताएका थिए।
यी विदेश भ्रमण स्मार्टको ऋणको किस्ता तथा ऋण सेटलमेन्टको रचिएका थिए । त्यसै क्रममा पाण्डेको संवादमा स्मार्टका अध्यक्ष सर्वेश जोशीले एलसी कमिसनबापत तत्काल १३ करोड रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने कुरा उठेको उल्लेख थियाे। भ्रमणपछि २०२३ जुलाई १७ मा सर्वेश जोशीको खातामा १० करोड रुपैयाँ याेजनावद्द रूपमा जम्मा पनि हुन्छ ।
यसपछि २०२४ जनवरीको संवाद अझ संवेदनशील देखिन्छ।
जनवरी २६ मा पाण्डेले समस्या समाधानमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै “I have started to feel we are just trying to buy time” भनेका थिए। त्यसपछि उनले “Everything they say it is in Singapore. I really do not understand. You pls come to Nepal to resolve the issues immediately.” भनेका थिए।
जनवरी २९ मा उनले आचार्यलाई आफूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले बोलाएको र Smart Telecom सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए। “NTA people have told them everything. NRB people are coming here on Monday for inspection.” भन्दै उनले विषयलाई गम्भीर रूपमा लिन आग्रह गरेका थिए।
त्यसै संवादमा पाण्डेले आचार्यलाई व्यक्तिगत रूपमा नेपाल आएर विषय मिलाउन आग्रह गर्दै आफू बैंकमा धेरै समय नबस्ने बताएका थिए।
उनको अर्को सन्देश अझै कडा थियो— “The day I leave there will be problems.” त्यसपछि उनले आफूले सक्ने काम गरिसकेको भन्दै तत्काल सेटल गर्न आग्रह गरेका थिए।
सिइओ सबै चाँजो पाँजो मिलाउन लागिरहँदा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाण्डेले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने र एनसेलसँग सोधेर मिलाउन भन्दै तिनै सिइओ पाण्डेलाई त्यसको जिम्मा दिने गरी निर्णय नै गरेका थिए । यो निर्णयमा एक जना सञ्चालक समितिले विरोध गरेका थिए ।
आचार्यले पनि आफूहरू समाधानमा पुग्ने प्रयासमा रहेको बताएका थिए। उनले ‘थोरै push and flexibility’ भए तत्काल समस्या समाधान गर्न सकिने बताएका थिए। पाण्डेले त्यसपछि “Sir we want it to be closed for ever” भन्दै विषय स्थायी रूपमा टुंग्याउनुपर्ने बताएका थिए।
अनि यसरी भएकाे थियाे सेटिङ
२०२३ का युएइ भेटघाटलाई प्रहरी अनुसन्धानले ऋण सेटलमेन्टको व्यवस्था मिलाउने गतिविधिसँग जोडेको छ। तर स्मार्टको धितो लिलामीको औपचारिक प्रक्रिया भने २०२५ मा अघि बढेको देखिन्छ।
एनआईएमबीको २०२५ जुलाई ४ को ६२३औँ बोर्ड बैठकमा दूरसञ्चारसम्बन्धी धितो भएकाले त्यसमा नेपाल टेलिकम वा एनसेलमध्ये इच्छुक हुनसक्ने भन्दै बोर्डले पाण्डेलाई एनसेलले बैंकले आह्वान गर्ने बोलपत्रमा सहभागी भएर उक्त धितो किन्न इच्छुक छ कि छैन भनेर सोध्न निर्देशन दिएर सेटिङ अगाडी बढेकाे पाइन्छ ।
त्यसपछि २०२५ अक्टोबर ६ मा बसेको बैंककाे लाेन रिकभरी कमिटीको बैठकमा पाण्डे स्वयं अध्यक्ष थिए। समितिले एनसेलले पेश गरेको ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको उच्चतम बोलपत्र स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेको थियो।
बैंकको बोर्डमा पाण्डेले नै स्मार्ट टेलिकमकाे लिलामीसम्बन्धी नोट प्रस्तुत गरेका थिए। कागजातअनुसार एनसेलको ४ अर्ब ६० करोडको बोलकबोलबाट बैंकले करिब ५८ करोड २७ लाख मूलधन, करिब २ करोड ९२ लाख ब्याज र अन्य रकम असुल हुने हिसाब प्रस्तुत गरिएको थियो।
यसरी स्मार्ट टेलिकमको ऋण तथा ब्याज भुक्तानीका लागि पाण्डे र एनसेल पक्षबीच लामो ह्याटएप संवाद सँगै उनीहरूबीच २०२३ मा युइएमा भएको भेटघाट र त्यहाँबाट भएको ऋण सेटलमेन्टसम्बन्धी समन्वयसँगै मिलेमताेमा एनआईएमबीको देखावटी रूपमा प्रक्रिया देखाएर एनसेलले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा स्मार्टको धितो लिन्छ । याे सबै मिलाउनेमा भने एनआईएमबीका सिइओ ज्योति प्रकाश पाण्डे देखिन्छन् । उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान समेत गरेको थियो । उनी हाल ८० लाख धरौटी बुझाएर मुद्दाको पुर्पक्ष गरिरहेका छन् । तर, उनी अझै पनि बैंकको जिम्मेवारीबाट भने हटेका छैनन् । अध्यक्षसहित अन्य ५ जना सञ्चालक पनि यो मुद्दाका प्रतिवादी हुन् । उनीहरु सबैले बैंकको नियमावली र उच्च नैतिकता प्रकट गर्दै राजीनामा दिनुपर्नेमा अहिले पनि कुर्सीमा नै बसिरहेका छन् ।
अभियुक्तहरु नै कुर्सीमा बसिरहनुले बैंकको सुशासन र बचतकर्ताको अबौंको बचतको सुरक्षामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । राज्य विरुद्ध गम्भीर किसिमको फौजदारी जस्तो मुद्दा खेपिरहँदा राष्ट्र बैंकले उनीहरुलाई संरक्षण गरिरहेको भनेर राष्ट्र बैंकमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
