काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकाको दक्षिण-पश्चिममा अवस्थित जैविक तथा पुरातात्विक महत्त्वको चन्द्रागिरि डाँडामा ‘चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड’ ले स्वीकृत सम्झौता र वातावरणीय मापदण्डलाई लत्याउँदै ३६ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रमै अनधिकृत रूपमा कब्जा जमाएको पाइएको छ।
सरकारसँग केवलकार तथा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणका लागि लिज (भाडा) मा लिएको सम्झौताको सीमा र सर्तहरूलाई लत्याउँदै कम्पनीले प्राकृतिक वन क्षेत्रको अतिक्रमण र दोहन गरिरहेकाे पाइएकाे हाे ।
एक निश्चित व्यापारिक घरानाकाे निजी कम्पनी चन्द्रागिरी हिल्सले पहुँच, शक्ति र सत्ताकाे भरमा सस्तो भाडादरमा एकै पटक ४० वर्षका लागि वन क्षेत्र लिएकाे थियाे । चन्द्रागिरी हिल्सले सुरुमा ५ हेक्टर क्षेत्रमा मात्र भौतिक संरचना बनाउने अनुमति पाएपनि उसले नियम विपरित तोकेको भन्दा बढी क्षेत्रफलमा संरचना निर्माण गरेको हाे ।
हेलोखबरले चन्द्रागिरी हिल्सका अध्यक्ष हेमराज ढकाललाई यी सवालमा प्रश्न गरेकाे थियाे। ह्याटएपमार्फत सोधिएका प्रश्नमा उनले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय र चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडबीच भएको ४० वर्ष बहुवर्षीय लिज सम्झौता अनुसार कम्पनीलाई ३६ हेक्टर (करिब ७०७ रोपनी) राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न दिइएको थियो। तर, उक्त सम्झौता र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा केवल ५ हेक्टर जमिनमा मात्रै भौतिक संरचना (केबलकार टावर, स्टेसन, रिसोर्ट आदि) निर्माण गर्न पाइने सीमा तोकिएको थियो। बाँकी ३१ हेक्टर जमिनलाई प्राकृतिक वनकै रूपमा संरक्षण र हरियाली कायम राख्नुपर्ने अनिवार्य सर्त थियो।
तर, कम्पनीले स्वीकृत ५ हेक्टरको सीमा नाघेर अन्यत्र भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिसकेको डिभिजन वन कार्यालय काठमाडौँ र महालेखा परीक्षकको ५४औँ वार्षिक प्रतिवेदनले समेत पुष्टि गरेकाे छ।
चन्द्रागिरि क्षेत्र केवलकार सञ्चालन गर्ने डाँडा मात्र नभई उपत्यकाको जलाधार क्षेत्र र विभिन्न दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको वासस्थान पनि हो। कम्पनीले तोकेको शर्त र सिमा नाघेर संरचना निर्माणदेखि वातावरण पर्यावरण सरंक्षण विपरित गतिविधि गर्दा वन्यजन्तु तथा वनस्पतिमाथि प्रत्यक्ष असर पर्न थालेको छ ।
नियमनकारी निकायको लाचारी
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पटक-पटक अनधिकृत संरचना र वन अतिक्रमणबारे प्रश्न उठाउँदा र डिभिजन वन कार्यालयको निरीक्षणमा समेत अतिक्रमण देखिए पनि सम्बन्धित निकायहरू कारबाही गर्न हिचकिचाइरहेका छन्।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय र डिभिजन वन कार्यालय काठमाडौँले सीमा मिचेर बनाइएका संरचना हटाउन वा हर्जाना असुल गर्न प्रभावकारी कदम नचाल्दा निजी कम्पनीले सरकारी वन सम्पदामाथि निरन्तर अनधिकृत कब्जा जमाउन प्रोत्साहन पाइरहेको देखिन्छ।
सुचनाको हकमार्फत प्राप्त विवरण अनुसार वन मन्त्रालयले मापदण्ड विपरित कार्य गरेको विषयमा एक पटक भने २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । त्यसपछि वन तथा वातावरण जोगाउने, वनको संरक्षण गर्ने, मापदण्ड विपरितको संरचना हटाउन लगाउने जस्ता विषयमा कुनै पनि कदम चालेको पाइएको छैन ।
