काठमाडौं ६ चैत
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीयता कार्यान्वयनमा उदार नबन्न विभिन्न मन्त्रालय र मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको नयाँ संविधान बमोजिम आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण संघीय कानूनहरु निर्माणको कामलाई तिब्रता दिन पनि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आइतबार कानुन मन्त्रीसहित मुख्य सचिव र अन्य मन्त्रालयका सचिवहरुलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्न निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय तहमा कुनै विभेद विना मापदण्ड बनाएर कर्मचारी खटाउन निर्देशन दिदै कार्यक्षेत्रमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्न समेत निर्देशन दिएको कानुन मन्त्री अजय शंकर नायकले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तब्य भुलेर राजनीतिक नेतृत्वमार्फत् सोर्सफोर्स लगाउन खोज्ने प्रवृत्तिलाई कुनै ठाउँ नदिइने जनाउँदै कसैले त्यस्तो काम गरेको भेटिएमा कठोर बन्न सचिवहरुलाई निर्देशन पनि दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयताको मूल मर्म र भावना अनुसार जनताको सेवा गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन समेत दिए । ‘अब केन्द्रिकृत ढंगले सोच्ने र काम गर्ने होइन, संघीयताको मूल मर्म र भावनाअनुसार बदलिन र जनताको सेवामा लाग्ने गरी सबै कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारी दिन सम्बन्धित मन्त्रालय गम्भीर भएर लाग्नु पर्दछ,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।
प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयता कार्यान्वयनमा कुनै उदारता देखाउन नहुने भन्दै कसैलाई काखा, पाखा र विभेद नगरी उपर्युक्त मापदण्ड बनाएर तत्ला तहमा कर्मचारी खटाउन र खटाएको ठाउँमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कानूनअनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेसम्म भएका कानून निर्माण सम्बन्धी काम सकारात्मक रहेको भन्दै प्रक्रियामा रहेका कानुन तत्काल संसदमा पुर्याउनुपर्ने बताएका थिए । ‘नेपालको संविधान जारी भएपछि ३८ वटा ऐन बनिसकेका, ४ वटा ऐन संसदवाट पारित भई प्रमाणिकरण हुन बाँकी रहेका, व्यवस्थापिका संसदका समितिवाट पारित भइसकेका ५ वटा ऐन र सरकारले संसदमा दर्ता गरेका र, त्यहाँ ३९ वटा ऐनको मस्यौदा विभिन्न समितिमा बिचाराधिन अवस्थामा रहेको देखियो,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यसैगरी ३१ वटा ऐनको मस्यौदा भई बिभिन्न मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रक्रियामै रहेकाले यी सहित सबै आवश्यक संघीय कानूनको मस्यौदा संसदमा पु¥याउन तदारुकता दिनुस् ।’
Comments