काठमडौं २० फागुन
सरकारले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा लगायतको माग सम्बोधनका लागि व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन विधेयक पारित नै नहुने स्पष्ट देखिएको छ ।
सरकारले संशोधन दर्ता गरेको विधेयकसँगै दर्जन संख्यामा दर्ता भएका सबै संशोधन समेत राजनीतिक दलहरुबिच सहमति नजुटेको अवस्थामा पारित नहुने स्पष्ट भएको छ ।
सरकारले दर्ता गरेको संशोधन विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहित साना दलले विपक्षीमा भोट हाल्ने स्पष्ट पारिसकेका छन् । राप्रपाले समेत संशोधनको विरोध गरेपछि संशोधन कुनै पनि हातलमा पारित गर्न सम्भव देखिएको छैन । केही दिन अगाडी कांग्रेस, माओवादी, मोर्चा, राप्रपा र गच्छदार नेतृत्वको फोरम सहभागी बैठकमा राप्रपाले संशोधनमा भोट हाल्नै परेमा विपक्षीमा भोट हाल्ने बताएपछि संशोधन पारित हुने सम्भावना टरेको हो ।
यता, मोर्चाको प्रस्तावमा सत्तारुढ दलका सबै सांसद र विपक्षीले नै समर्थन गरेका छैनन् भने पाँच नम्बर टुक्राउन हुन्न भन्ने कांग्रेस माओवादीका चार सांसदले छुट्टै संंशोधन दर्ता गरेपछि उनीहरुले पनि मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा समर्थन नगर्ने देखिएको छ ।
सरकारले संशोधनमा सहमति जुटाएर विधेयक पारित गराउँदै निर्वाचनमा जाने तयारी गरेपनि असन्तुष्ट पक्षकै अस्पष्ट माग हुनु र मधेसका पाँच दलले अलग्गै संशोधन दर्ता गर्नु तथा सत्तारुढ दलभित्रबाट छुट्टै संशोधन दर्ता हुनुले पनि सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक र अन्य प्रस्ताव समेत यथास्थितिमा पारित नहुने देखिएको हो ।
सरकारले अहिलेको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने क्रममा मोर्चासँग राय माग्दा मोर्चाले कुनै टिप्पणी नगरी मौन समर्थन गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले विरोधको बाबजुद प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । पछि मोर्चाले संशोधनमा परिमार्जन हुनुपर्ने माग राख्दै आएपछि सरकारलाई मोर्चाको माग पूरा गराउन झनै गाह्रोको स्थिति उत्पन्न भएको हो । नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेको संशोधन जस्ताको तस्तै पारित गरिने र एमालेसँग पनि छलफल गरिने बताएका थिए । तर, मोर्चाले संशोधन परिमार्जनसहित पारित हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
संसदमा आइतबारसम्मका लागि तोकिएको संशोधन दर्ता समयमा फोरम लोकतान्त्रिकसहित पाँच दलले आठ प्रदेशको मागसहित छुट्टै संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
यता, सत्तारुढ दलकै चार जना सांसदले पनि अलग्गै संशोधन दर्ता गराएका छन् । सरकारले पाँच नम्बर प्रदेशको सीमांकन परिवर्तन गर्ने गरी संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराएदेखिनै त्यसको विरूद्ध उभिदै आएका नेपाली कांग्रेसका तीन सांसदहरू चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरूङ र अमरसिंह पुन तथा माओवादी केन्द्रका टोपबहादुर रायामाझीले संशोधन प्रस्तावलाई नै संशोधन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
संसदमा अहिले कुल सांसद संख्या ५ सय ९४ रहेको छ । जसअनुसार दुई तिहाईका लागि ३ सय ९६ सांसद संख्या आवश्यक पर्ने भएकाले दलहरुबिच कुनै सहमति जुट्न नसक्दा दुई तिहाई जुटाएर संशोधन पारित हुने सम्भावना कम छ ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी बाहेक सरकारलाई दुई तिहाईका लागि १ सय ८ मत आवश्यक पर्ने भएकोमा राजनीतिक सहमति नजुटेको अवस्थामा जुटाउन मुस्किल देखिएको छ । मधेसी मोर्चाले समर्थन गर्दा ४० मत मत र फोरमका १४ सिट पनि संशोधनको पक्षमा उभिए पनि दुई मन्त्री सरकारमै रहेको ३७ सिटवाला राप्रपाले संशोधन विधेयकलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ । यसो हुँदा सरकारलाई दुई तिहाईका लागि आवश्यक ३ सय ९६ मत पुर्याउन नसक्ने स्थिति बनेको छ ।
यता, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहित नौं दलले २ सय १ सांसद रहेको दाबी गर्दै आएकोमा राप्रपा पनि संशोधनको विरोधमा उत्रिएसँगै विधेयक पारित नहुनेमा पुगेको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै पनि हालतमा विधेयक पारित नहुने देखेपछि विधेयकलाई होल्डमा राखेर निर्वाचनमा जान मोर्चाका नेताहरुसँग छलफल समेत अगाडी बढाइसकेका छन् ।
Comments