काठमाडौँ, २० कात्तिक । युरोपेली सङ्घ (इयू)मा आबद्ध मुलुकका साथै स्विटजरल्यान्ड र नर्वेका नेपालस्थित राजदूतहरूले आगामी माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने समयसीमा नगुजार्न राजनीतिक दलहरूसँग आग्रह गरेका छन् । 
संविधानका विवादित विषयमा विभिन्न दलहरूसँग सहमति कायम गर्न राजनीतिक नेतृत्वबाट भएका प्रयासहरूको सराहना गर्दै उनीहरूले माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने समयसीमा व्यतित नगर्न नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीसँग अनुरोध पनि गरेका छन् ।
माघ ८ मा संविधान जारी गर्न नेतृत्व, उदारता र तत्परताका साथै सबै पक्षबीच सहमति हुनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् । 
“नेपालको संविधान कस्तो हुनुपर्छ हामीले भन्ने होइन, त्यो संविधानसभाको काम हो । नयाँ संविधान नै शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने महत्वपूर्ण पाटो भएकाले त्यसलाई ख्याल गर्न हामी सम्बद्ध सबै पक्षलाई हौस्याउँछौँ” अब बन्ने संविधानका मननीय पक्ष औँल्याउँदै यहाँस्थित युरोपेली सङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ । 
राजनीतिक दलहरूबीच मतैक्यता कायम गर्न क्रियाशील रहेका बेला नयाँ संविधानमा बालबालिकाको अधिकारमा समान पहुँच र आधारभूत मानवअधिकार तथा नागरिक अधिकार सुनिश्चित गराउन सम्बद्ध सबै पक्षलाई इयूमा आबद्ध देशका राजदूतहरूले विशेष जोड दिएका छन् ।
 उनीहरूले वक्तव्यमा भनेका छन्, “नेपालका पुराना मित्रका नाताले नयाँ वर्षमा लोकतान्त्रिक एवम् समावेशी संविधानको स्वागत गर्न पाउनेमा धेरै आशावादी छौँ ।” 
Comments

  • हेलोखबरमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीबारे केही गुनासो तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउन सक्नुहुनेछ । धन्यवाद ।