काठमाडौँ, १६ कात्तिक । व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको विकास समितिले यात्रु मैत्री ऐन बनाउन सवारीसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि तत्कालै संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
पछिल्लो केही समययता सडक दुर्घटनाबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि समितिले गृहमन्त्री वामदेव गौतम र भौतिक पूर्वाधार एवम् यातायात व्यवस्थामन्त्री विमलेन्द्र निधिबाट दुर्घटनाको कारण र न्यूनीकरणका लागि अपनाइएको सावधानीबारे आइतबार जानकारी लिएको हो ।
समितिको बैठकमा सांसदहरूले दिएका सुझाव र सरोकार राख्ने मन्त्रालयका तर्फबाट राखिएका जानकारीका आधारमा समितिले सडक यातायातलाई सुरक्षित तुल्याउन राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् गठन, यातायातका क्षेत्रमा कायम रहँदै आएको सिन्डिकेट अन्त्य, क्षमताभन्दा बढी भार लाद्ने प्रवृत्तिको खारेजी तथा कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई दण्ड दिने व्यवस्थाको कडा कार्यान्वयनको आवश्यकता रहेको निष्कर्षमा पुगेको थियो ।
बैठकले यातायात क्षेत्रमा देखिएका सम्पूर्ण समस्या समाधानका लागि राय सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न उपसमितिसमेत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसअघि बैठकमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री गौतमले यात्रु, सवारी साधन, चालक र प्रहरी प्रशासन सबैको लापर्बाही र कमजोरीले सडक दुर्घटनाका घटनामा वृद्धि भएको बताए ।
सडक यातायातलाई सुरक्षित र भरपर्दाे तुल्याउन मुख्य मुख्य राजमार्ग कम्तीमा पनि चार लेनको बनाइनुपर्ने, सवारी ऐन कडाइका साथ पालन गर्न लगाउन ध्यान पु¥याउनुपर्ने, लामो दूरीमा चल्ने सवारी साधनमा अनिवार्य रूपमा दुईवटा चालक राख्ने व्यवस्था रहेको ऐनको कडाइका साथ पालन हुनुपर्ने तथा साना सवारी साधन भित्र्याउने कार्यलाई नियन्त्रण गरेर सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित तुल्याउन राज्यले लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकतामा उनले जोड दिए ।
भौतिक पूर्वाधार एवम् यातायात व्यवस्था मन्त्री विमलेन्द्र निधिले सडक दुर्घटनालाई न्यून गर्न सवारी चालक अनुमति पत्र दिने कार्यलाई कडाइ गर्ने तथा सवारी दुर्घटनापछि गरिनुपर्ने अनुसन्धान, आवश्यक व्यवस्थापन र राहत तथा क्षतिपूर्तिको काम गर्न सबै सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने स्थायी प्रकृतिको संरचना गठन आवश्यक छ भन्ने निचोडमा सरकार पुगेको जानकारी दिए ।
सडक दुर्घटनामा परेर बर्सेेनि लगभग एक हजार ८०० जनाको ज्यान जाने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले पुराना गाडीलाई हटाउने तथा यात्रु र चालकलाई दुर्घटनाबारे सचेत तुल्याउने कार्यक्रमलाई अब सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने विश्वास दिलाए ।
बैठकमा सांसदहरू गणेश पहाडी, जीवनबहादुर शाही, केशवकुमार बुढाथोकी, प्रकाश शर्मालगायतले चालक र सवारीसाधन धनीको लापर्बाहीलाई सरकारले सहयोग पु¥याएका कारण सडक यातायातका क्षेत्रमा दुर्घटना वृद्धि भएको जनाउँदै भइरहेका कानुनलाई कार्यान्वयनमा ल्याए पनि सडक दुर्घटनामा कमी आउने विश्वास व्यक्त गरे ।
सो अवसरमा नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक गणेश राईले विना योजना डोजर चालकले रेखाङ्कन गरेर खनेका सडकमा पुराना सवारी साधनले क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्दा सडक दुर्घटना बढेको बताए ।
उनका अनुसार चालकको लापर्बाहीले ६७ प्रतिशत, तीव्र गतिका कारण १५ प्रतिशत, यात्रुको गल्तीले चार प्रतिशत, नाघेर सवारी हाँक्दा चार प्रतिशत र यान्त्रिक गडबडीले चार प्रतिशत दुर्घटना निम्त्याउने गरेको छ ।
Comments