काठमाडौँ, १० कात्तिक । विकास निर्माण आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा जग्गा प्राप्ति ऐनले समस्या ल्याएको भन्दै सरकारले यसको संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
यसका लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रस्तुत गर्न आयोगले आग्रहसमेत गरेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत उपसमितिको आजको बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. गोविन्द पोखरेलले यसबारे जानकारी दिँदै आफूलाई प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी आएको बताए ।
उपाध्यक्ष पोखरेलले भने– ऐनका कारण भौतिक, औद्योगिक तथा ऊर्जाको विकासमा जटिलता आएको हुँदा यसको तत्काल संशोधन आवश्यक छ ।
ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले जग्गा प्राप्ति ऐन संशोधन नहुँदा प्रसारण लाइन विस्तारमा समस्या आएको बताए ।
उनकाअनुसार विद्युत् प्रसारण लाइनभन्दा तल रहेका जग्गाको मुआब्जा २० प्रतिशतबाट ५० प्रतिशत पु¥याउने प्रस्ताव मन्त्रालयले अगाडि बढाएको छ ।
वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र पौडेलले विकास निर्माण आयोजनाका कारण रुख कटान गर्ने प्रथालाई कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर बन्न आग्रह गरे । जल तथा ऊर्जा आयोगका निमित्त सचिव झमकप्रसाद शर्माले विद्युत् ऐन संशोधन गर्न लागिएको बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले विगत वर्षमा प्रसारण लाइन विस्तारका लागि विनियोजन भएको रु १२ अर्ब सबै खर्च हुन नसकेको बताए ।
Comments