दिप बहादुर घर्ति
जाजरकोट १३ साउन । सदरमुका खलंगामा मंगलवार दिउसो शिक्षक, राष्ट्रसेवक कर्मचारीका पेशागत संगठनहरुको संयुक्त संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गरेर संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । आईतवार आफ्ना सुविधाहरु कटौती गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय फिर्ता गरियोस भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पेश गरिएको ज्ञापन पत्र प्रति सरकारले कुनै सुनुवाई नगरेको भन्दै संयुक्त संघर्ष समितिले संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
जाजरकोट १३ साउन । सदरमुका खलंगामा मंगलवार दिउसो शिक्षक, राष्ट्रसेवक कर्मचारीका पेशागत संगठनहरुको संयुक्त संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गरेर संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । आईतवार आफ्ना सुविधाहरु कटौती गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय फिर्ता गरियोस भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पेश गरिएको ज्ञापन पत्र प्रति सरकारले कुनै सुनुवाई नगरेको भन्दै संयुक्त संघर्ष समितिले संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
संयुक्त संघर्ष समितिले सनराईज रिभर भ्यु कटेजमा पत्रकार सम्मेलन गरेर यहि साउन १४ र १५ गते कालोट्टी बाँधेर काम गर्ने, १६ गते कालोपट्टी सहित दिउसो १२ देखि ३ वजे सम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय धर्ना दिने, १८ गते ११ देखि २ वजे सम्म पेन डाउन गर्ने, १९ गते १० देखि ३ वजे सम्म पेन डाउन गर्ने, २० गते ठाँटी वजार देखि गैरीखाली हुदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सम्म सिटी जुलुस गर्ने, २० गते १० देखि ५ वजे सम्म पेन डाउन गर्ने र २१ गते १० वजे ठाटी, गैरीखाली, जिल्ला प्रशासन हुदै ठाटी वजार सम्म संयुक्त विरोध र्याली गर्ने गरि पहिलो चरणको संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्दै सरकारसंग जिल्लामा कार्यरत शिक्षक तथा निजामति कर्मचारी लगाएत राष्ट्रसेवकहरुले हाल सम्म खाईपाई आएको स्थानिय भत्ता सुगमका नाममा कटौती गरिएकोमा जिल्लाको वस्तुगत स्थिती नवुझी गरिएको निर्णय फिर्ता गरियोस, स्थानिय निकायमा कार्यरत कर्मचारी र जिल्लामा स्थानिय समितिवाट नियुक्ति पाएका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले खाईपाई आएको स्थानिय भत्ता अव देखि पूर्णरुपमा नपाउने भन्ने व्यवस्था खारिज गरियोस, कर्मचारीहरुले समानरुपमा खाईपाई आएको स्थानिय भत्ता स्थायी बसोवास भएका कर्मचारीहरुले २५ प्रतिसत मात्र स्थानिय भत्ता पाउने भन्ने ब्यबस्था खारेज गरी सतप्रतिसत उपलब्ध गराईयोस र हिमाली जिल्लाका कर्मचारीहरुलाई दिने भनिएको १५ हजार पोषाक भत्ता यस जिल्लामा काम गर्ने स्थायी, अस्थायी र राहत शिक्षक, कर्मचारीहरुलाई पनि उपलब्ध गराईयोस लगाएतका मागहरु रहेका छन ।
पत्रकारहरुको जिज्ञासामा समितिका पहिलो चरणमा घोषित संघर्षका कार्यक्रम प्रति पनि सरकारले वेवास्ता गरेमा जिल्लाका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय र शिक्षण संस्था अनिश्चितकालका लागी वन्द गर्नुका साथै जिल्लामा कार्यरत झण्डै १३ सय शिक्षक र ४ सय भन्दा माथीको संख्यामा रहेका कर्मचारीले संयुक्त राजीनामा दिने संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक राज बहादुर सिंहले वताए ।
संघर्षका कार्यक्रम घोषण गर्नेमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, नेपाल शिक्षक युनियन, नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ, श्रोत व्यक्ति समाज नेपाल, लेखा समुह, पब्लिक क्याम्पस प्रध्यापक संघ, पेशागत महासंघ नेपाल, स्थानिय निकाय कर्मचारी संघ लगाएतका २० वटा पेशागत संगठनहरु सम्लित संयुक्त संघर्ष समिति रहेको छ ।
श्रोतकानुसार पुरक प्रवेशिका परिक्षा समाप्ती पछि घोषणा गरिने दोश्रो चरणका संघर्षका कार्यक्रम निकै सशक्त र प्रभावकारी हुनेछन ।
Comments