साउन ९ । अर्को साता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदैन् । उनको भ्रमणको एजेन्डा तय गर्न भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज काठमाडौंमा आईपुगेकी छिन् ।
उनी काठमाडौं आउनु भन्दा पहिले नै भारतले नेपालसँग गर्ने उर्जा सम्झौताको प्रस्ताव पठाईसकेको छ । उक्त प्रस्ताव भने अहिले नेपालमा चौतर्फी विवादित बनेको छ । भारतले नेपालको उर्जामा आफ्नो मात्रै संलग्नता हुने गरी एकाधिकार जमाउने तरिकाले प्रस्ताव पठाएपछि विवादित बनेको हो । हुन त प्रस्ताव आफ्नो पक्षमा नै हुने देखिए पनि भारतको उक्त प्रस्ताव भने निक्कै गम्भीर तरिकाको देखिएको छ ।
यसअघि पनि टनकपुर, महाकाली जस्ता नदीहरुमाथि एकाधिकार जमाईसकेकाले पनि नेपालले भारतसँग कुनै पनि सम्झौता गर्दा सचेत अपनाउनुपर्नेमा मन्त्रीहरुले नै भारतीय पक्षको प्रस्तावलाई सकरात्मक रुपमा लिएपछि यसले शंका उब्जाएको हो ।
यसै विषयमा परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ र राजनीतिज्ञहरुले भारतसँग हतारमा जलविद्युत विकास सहयोग सम्झौता गर्दा अर्को राष्ट्रघात हुनसक्ने भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले भारतले तीन महिनाअघि पठाएको सम्झौताको मस्यौदालाई उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले गोप्य राखेको र अहिले आएर हतारमा सम्झौता गर्ने तयारी गरेको भन्दै फेरि गण्डक र कोशीमा जस्तै राष्ट्रघात हुनसक्ने आशंका गरे ।
उनले भारतसँग सन् १९९७ मा विद्युत व्यापार सम्झौता भइसकेको भन्दै फेरि त्यस्तै सम्झौता आवश्यक नभएको स्पष्ट पारे । नेपालले सन् २०१० मा प्रस्ताव गरेको सम्झौताको मस्यौदालाई भारतीय पक्षले चासो नदिएर नेपाललाई आघात पर्ने गरी द्धिविधापूर्ण प्रावधान राखेर नयाँ प्रस्ताव पठाउनु शंकास्पद भएको पनि उनको भनाइ छ ।
उता, नेकपा–माओवादीले पनि भारतसँग षड्यन्त्रपूर्ण रुपमा जलस्रोत विकासमा सहयोग सम्बन्धी सम्झौता गर्न लागिएको भन्दै गम्भीर असहमति जनाएको छ ।
माओवादी नेता धर्मेन्द्र बास्तोलाले नेपालको जलस्रोतलाई भारतको पोल्टामा पार्ने किसिमले गर्न लागिएको सम्झौता कुनै हालतमा लागू गर्न नदिने चेतावनी दिए ।
भारतले पठाएको उर्जा प्रस्तावको भने अहिले चौतर्फी विरोध भईरहेको छ ।
Comments