संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रयास लम्बिएको छ। फोरमसँग पटक–पटक वार्ता भए पनि ठोस सहमति जुट्न सकेको छैन। आइतबार पनि दुई चरणमा शीर्ष तहमै छलफल भयो। तर, सहमति निस्किएन ।
सांसदहरूको शपथका कारण छलफल प्रभावित भए पनि सोमबारसम्म ठोस निष्कर्षमा पु¥याउन दुवै पक्ष घनीभूत रूपमा लागेका छन् । संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित तयार पारिएको राजनीतिक सहमतिको मस्यौदासहित मूलतः तीनवटा विषयमा वार्ता केन्द्रित छ ।
फोरम अध्यक्ष यादवले मस्यौदाको पहिलो बुँदामा दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरी संविधान संशोधनका लागि भाषा स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने अडान राखेकाे खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ । प्रधानमन्त्री ओली कसैलाई पनि उपप्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा छैनन्।
तर, फोरम अध्यक्ष यादव भने आफू दुईपटकसम्म उपप्रधानमन्त्री भइसकेको र दोस्रो पार्टीको अध्यक्ष भएकाले सरकारमा सहभागी हुँदा दोस्रो मर्यादामा रहने गरी उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन्। फोरमले ३ मन्त्रालय मागेको छ भने सरकार दुई मन्त्रालय दिएर एक नेतालाई राज्यमन्त्री बनाउने पक्षमा छ।