चैत्र २० । अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी सङ्गठन ह्युमन राइटस् वाच र नेपाल सरकारबीच मनमुटाव चुलिएर गएको छ ।
ह्युमन राइट्सले केही दिन अघि मात्रै चीनको दबाबमा नेपालले तिब्बती शरणार्थीहरुलाई उनीहरुको अधिकारबाट बञ्चित गरेको भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।
सोही विषयलाई लिएर सरकारले उक्त संस्थालाई नेपालमा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गर्न तत्काल अनुमति नदिने समेत भएको छ ।
नेपाल सरकारले कसैको चाहानामा यो सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रले काम गर्ने नभएको भन्दै शरणार्थीहरुले उनीहरुले पाउनु पर्ने व्यवहार पाएको दाबी समेत गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले शरणार्थीको दर्जा पाएकाहरूको आधारभूत मानवअधिकार सुनिश्चित गरिएको दाबी गर्दै मानवीयताका आधारमा झन्डै २० हजार तिब्बती शरणार्थीलाई आश्रय दिइरहेको नेपालले उनीहरूप्रति उदारतापूर्वक व्यवहार गरिरहेको बताएको राष्ट्रिय समाचार संस्थाले उल्लेख गरेको छ ।
ह्युमन राइट्स वाचको प्रतिवेदनमा चीनको दबाबमा तिब्बतीलाई दुःख दिने गरेकोमा जोड दिंदै  भागेर आएका तिब्ब्ती शरणार्थीहरुलाई बलपूर्वक नेपालले चीनतिरै फर्काइदिएको र उनीहरुप्रतिको कुनै पनि व्यवहार अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार हुनुपर्ने भनि उल्लेख गरिएको थियो ।
तर, नेपालले भने शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र नभए पनि मानवताका आधारमा शरणार्थीप्रति सद्भाव एवम् सहानुभूति जनाउँदै उनीहरूलाई आश्रय दिएको र त्यसमा दृढ रहेको भन्दै उक्त संस्थाले नेपालप्रति आक्षेपपूर्ण व्यवहार गरेकोमा जोड दिएको छ ।
नेपालमा १५ देखि २० हजारको संख्यामा तिब्बती शरणार्थीहरु रहेको अनुमान छ। नेपालमा हुने तिब्बती गतिविधिहरुप्रति विशेष रुपमा पश्चिमा राष्ट्रहरुले चासो राख्दै आएका छन् । यति मात्रै नभएर उनीहरुलाई विभिन्न तवरले समर्थन समेत ती राष्ट्रहरुले गर्दै आएको बताइन्छ ।
Comments

  • हेलोखबरमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीबारे केही गुनासो तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउन सक्नुहुनेछ । धन्यवाद ।