काठमाडौं २६ असार । सार्वजनिक यातायात सिन्डिकेट ब्युँताउने खेल सुरु भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को ५ वैशाखको निर्णयअनुसार साउन १ गतेदेखि देशभरका यातायात समितिहरु स्वतः भंग हुने भएपनि सरकारले अत्यावश्यक कुनै पनि काम नगरेर सिन्डिकेटलाई नै कायम राख्न खोजेको देखिएको छ ।

सरकारले बसपार्कहरुको व्यवस्थापन, इ–टिकेटिङ तथा डिजिटल एण्डा डाल सिस्टम, राजमार्गहरुमा आवश्यक सवारी संख्या र रुट अध्ययन, दुर्घटना वीमा र क्षतिपूर्ति निर्धारण, समितिमा रहेका सम्पत्तिहरुबारे निर्णयबारे आवश्यक निर्णय गर्नुपर्नेमा आलटाल गरेको पाइएको छ ।

यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रदा समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कडा निर्णय लिँदा सिन्डिकेट हट्ने निर्णय भएको थियो । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले सिन्डिकेट हटाउन तत्परता नदेखाएको समेत आरोप लाग्न थालेको छ ।

सरकारले सिन्डिकेट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेमा बदमानी हुने देखिएको छ । यसअघि संघसंस्थाको नविकरण तथा सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी निर्णयबाट पनि सरकार पछि हटेको थियो ।

Comments

  • हेलोखबरमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीबारे केही गुनासो तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउन सक्नुहुनेछ । धन्यवाद ।