काठमाडौं १ साउन । आजदेखि जिल्ला तहका विभिन्न १८ वटा निकाय खारेज भएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा आज साउन १ गतेदेखि जिल्लाका विभिन्न सरकारी कार्यालय खारेज भएका हुन् ।
संघ अन्तर्गतका जिल्ला सरकारी कार्यालयहरू खारेज गरी स्थानीय तहको मातहत आएका हुन् ।
सरकारले साउन १ आजदेखि लागू हुने गरी खारेज हुने जिल्ला कार्यालयको सूची यसअघि नै सार्वजनिक गरेको थियो । खारेज भएका सरकारी निकायको सेवा सुविधा अबदेखि स्थानीय तहबाट पाइने भएको छ । पूर्वाधार कमीका कारण कतिपयमा समस्या समेत देखिन सक्नेछ ।
खारेज भएका कार्यालय निम्न छन्
–जिल्ला शिक्षा कार्यालय
–जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय
–जिल्ला कृषि विकास कार्यालय
–जिल्ला पशुसेवा कार्यालय
–जिल्ला प्राविधिक कार्यालय
– जिल्ला वन कार्यालय
–जिल्ला बाल कल्याण समिति
– शान्ति समिति
–जिल्ला सहकारी कार्यालय
–भू–संरक्षण कार्यालय
– घरेलु तथा साना उद्योग
– महिला तथा बालबालिका कार्यालय
– जिल्ला वन कार्यालय
– जिल्ला अस्पताल
– जिल्ला सिँचाइ कार्यालय
– जिल्ला खानेपानी कार्यालय
– सहरी विकास डिभिजन कार्यालय
– जिल्ला खेलकुद विकास समिति
निम्न निकाय भने जिल्लामै रहने सरकारले जनाएको छ ।
–जिल्ला प्रशासन कार्यालय
-जिल्ला प्रहरी कार्यालय
–जिल्ला हुलाक कार्यालय
–जिल्ला कारागार कार्यालय
–जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय
–जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय
–जिल्ला समन्वय समिति
–जिल्ला अदालत
–जिल्ला निर्वाचन कार्यालय
–मालपोत कार्यालय
–नापी कार्यालय