काठमाडौं २२ साउन । गत साउन १ देखि भर्ना हुने कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरीको निवृत्तिभरण (पेन्सन) योगदानमा आधारित मात्रै हुने भएको छ ।
यसअघि सरकारले राज्यकोषबाट पेन्सन दिने गरेकोमा अब भने सरकारले कर्मचारीको (पेन्सन) लाई पुरै योगदानमा आधारित हुने व्यवस्था ल्याउन लागेको हो ।
सरकारले ‘निवृत्तभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिसकेको छ भने उक्त विधेयक ऐनका रुपमा आएसँगै पेन्सनको व्यवस्था फेरिने छ ।
अब कर्मचारीको तलबबाट ६ प्रतिशत कट्टी गरी सोही रकम बराबर सरकारले थपिदिने र सेवाबाट हटेपछि ब्याजसहित पाइनेछ ।
सरकारले यसरी कट्टी गर्ने रकम भने सेयरमा पनि लगानी गर्ने नीति लिएको छ ।
विधेयकको दफा १८ मा कोषमा रहेको रकम लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । जसमध्ये २५ प्रतिशतसम्म रकम सेयरमा लगानी गर्न सकिनेछ । दफा १८ को (च) मा बैंक र वित्तिय संस्थाको अधिकतम पच्चिस प्रतिशत सम्मको शेयरमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।
कोषमा जम्मा भएको रकम नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा, वाणिज्य बैंकको नगद प्रमाणपत्र मुद्दती निक्षेपमा, उपयुक्त बैंक जमानत लिई कोषले उपयुक्त ठह¥याएको वित्तीय संस्थाको नगद प्रमाणपत्र मुद्दती डिपोजिटमा र नेपाल सरकारको जमानतमा कोषले तोकेको सर्तमा कुनै उद्योग वा संगठित संस्थालाई ऋणमा राख्न सक्नेछ ।
यस्तै, कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थासँग मिली सहवित्तीयकरणका आधारमा धितो विभाजन गर्ने गरी संयुक्त कर्जा दिन, अधिकतम २५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कुनै कम्पनी वा संगठित संस्थाले जारी गरेको ‘डिबेन्चर’ मा राख्न, कोष आफैंले वा अरू संस्थासँग मिली कर्मचारी आवास परियोजना सञ्चालन गर्न लगानी गर्न सक्नेछ । कर्मचारीले पेन्सनमा मुनाफा समेत पाउनेछन् ।
