काठमाडाैं ३१ भदाैं । गत १० साउनमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मलाको रगतको दाग सरकार र प्रहरीको छविसँग जोडिएको छ । लामो समयसम्म वास्तविक दोषी पत्ता नलागेपछि सरकारी उच्च तहबाटै वास्तविक अपराधी जोगाउने काम भएको आशंका गर्न थालिएको छ ।
प्रहरीले नै दोषीलाई जोगाउने उद्देश्यले प्रमाण नष्ट गर्नु, छानबिन फितलो गर्नु र हत्यारालाई जोगाउन प्रमाण नष्ट गर्नेमाथि सरकारले गतिलो कारबाही नगर्नुले दिन प्रतिदिन सरकारको विरोध बढ्दै गएको हो ।
विगत केही सातादेखि निर्मला हत्या राष्ट्रकै प्रधान मुद्दा बनेको छ । संसद्मा समेत चर्को रूपमा आवाज उठिरहेको छ । तर, प्रहरीले अहिलेसम्म हत्यारा को भन्ने सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले निर्मला हत्याका विषयमा दिएका अभिव्यक्ति आफैं विवादित छन् । सरकारले समेत घटनामा आवश्यक तत्परता नदेखाउँदा जनतामा निराशा र आक्रोश चुलिँदै गएको छ । राजधानीमा शनिबार आयोजित विरोध ¥यालीमा ‘सरकार देखाऊ इच्छा, खै त महिलाको सुरक्षा ?’ लगायत लेखिएका प्लेटहरूसहित सरकारको विरोध भयो ।
‘हामी सकारको विरोध गर्न उभिएका होइनौं, न्याय दिलाउन सरकारले काम गरोस् भन्न चाहन्छौं ।’ पोखराको ¥यालीपछि आयोजित कोणसभामा लेखिका सवित्री गौमतले भनिन् ।
काठमाडौंमा निस्किएको सयौं संख्याको विरोध ¥यालीमा निर्मलाका बुबा र आमाले सरकारसँग हत्यारालाई कारबाहीको माग गरे । वास्तविक हत्यारा पत्ता नलगाएको भन्दै निर्दोषलाई फसाएर उन्मुक्ति दिन लागेपछि निर्मलाका बुबा यज्ञराज र आमा दुर्गादेवी पन्त न्यायको खोजीमा केही दिनअघि मात्र काठमाडौं आएका थिए ।
संसद्मा शनिबार पनि सरकारको चर्को विरोध भयो । कांग्रेस सांसद गगन थापाले कञ्चनपुर घटनामा राज्य संयन्त्र नै लागेर प्रमाण नष्ट गर्ने र अपराधीलाई जोगाउन लागेको आरोप लगाए । घटनाले गृहमन्त्रीमा ग्लानीबोध नभएको भन्दै चर्को शब्दमा विरोध गरे ।
राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटर नेपाल प्रहरीको ६५ वर्षे इतिहासमा नै यो धेरै बदनाम भएको धारणा राख्छन् । ‘बादल कमरेड, सर्वेन्द्र सर, नेपाल प्रहरीको झन्डै ६५ वर्षे इतिहासमा सायदै कहिल्यै यति धेरै नेपाल प्रहरीको बदनाम भएको थिएन, किन र कसरी यस्तो भयो ?’ उनी प्रश्न गर्छन् ।
देशैभर शनिबार निस्किएको जुलुसमा सहभागीहरूले ५० दिन नाघिसक्दा पनि हत्यारा पत्ता नलागेको भन्दै न्याय मर्न नदिन आग्रह गरे । निर्मला हत्याको रगतको दाग सरकारलाई लागिसके पनि अझै तत्परताको गति भने बढ्न सकेको छैन ।