आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा प्रधानमन्त्री र कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा राज्यकोषको करिब ६ करोड खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चार महिनामा पाँच करोड ९३ लाख सकिएको छ ।
गत आ.व.मा विदेश भ्रमणमा एक अर्बभन्दा बढी खर्च भएको थियो । विदेश भ्रमणमा अस्वाभाविक खर्च बढेपछि सरकारको आलोचना भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले चालू आव ०७४ ७५ मा विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्ने बताए पनि खर्च गर्ने क्रम रोकिएको छैन ।
अत्यावश्यक बाहेकका विदेश भ्रमणमा रोक लगाएकै समयमा ६ करोड सकिएको विवरण अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रालयले यो खर्चमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जाँदाको खर्च जोडे पनि उनले ७ भदौमा गरेको भारत भ्रमणको खर्च समावेश नगरेको जनाएको छ । विदेश भ्रमण शीर्षकमा भएका खर्चमा दैनिक भ्रमण भत्ता र हवाई टिकट मात्र जोडिएको छ, अन्य शीर्षकमा भएको खर्च भने मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन ।
पछिल्लो समय राज्यको हितमा भन्दा निजामती कर्मचारीले रमाइलोका लागि विदेश भ्रमण गर्ने गरेको पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको आरोप छ । चार महिनामा विदेश भ्रमण भत्ता र हवाई टिकटमा मात्र करिब ६ करोड सकिनु अस्वाभाविक भएको उनले बताए । यस्ता भ्रमणबाट कुनै व्यक्तिले फाइदा लिन सक्ने भए पनि राज्यलाई कुनै उपलब्धि हासिल नहुने क्षेत्रीको भनाइ छ । ‘त्यस्ता भ्रमण कुनै तयारीविनै हुन्छ, त्यहाँबाट केही सिक्ने, हाम्रो अनुभव आदान प्रदान गर्ने हुँदैन,’ पूर्वमुख्यसचिव क्षेत्रीले भने, ‘हाम्रा कर्मचारीहरू विदेश गएर विदेशी समकक्षीसँग अनुभव आदान–प्रदानमा समेत जोड दिँदैनन् ।’
विदेश भ्रमण भनेपछि जस्तो कार्यक्रममा पनि जाने प्रवृत्ति कर्मचारीमा देखिएको उनको अनुभव छ । ‘कर्मचारीमा वर्षमा कतिपटक विदेश भ्रमणमा गयो भन्ने आधारमा सान बढ्न थालेको छ । यसले राज्यको हित गरेको छैन,’ क्षेत्रीले भने, ‘कुन भ्रमणमा को जाने र किन जाने भन्ने कारण खोजिँदैन, छनोट विधि नै नहुँदा असम्बन्धित मान्छे भ्रमणमा बढी जाने गरेका छन् ।’
पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री विषयसँग सम्बन्धित कर्मचारी नजाने, रहर र सोखका कारण जाने विकृति बढेको बताउँछन् । यसबाट देशले कुनै फाइदा नपाउने उनले बताए । ‘जानेहरू विधिसम्मत गएका छैनन्, त्यसकारण यो खर्च अस्वाभाविक हो,’ क्षेत्रीले भने, ‘मान्छेहरू गएका गएै छन्, तर उपलब्धि केही छैन । दैनिक भ्रमण भत्ता लिने र घुमेर फर्कनेभन्दा थप उपलब्धि भएन ।’
प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको भ्रमण खर्च १९ लाख ३४ हजार सात सय छ । यसमा उनीहरू कहिले, कुन देशमा कति दिन भ्रमणमा गएका हुन् भनेर खुलाइएको छैन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ७२औँ महासभामा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको भ्रमण खर्च चार करोड ५५ लाख ४१ हजार ७४५ रुपैयाँ देखाइएको छ ।
१९ देखि २१ सेप्टेम्बरमा बेलायतमा भएको आइसी आइसी कार्यक्रममा प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटासहित दुईजनाको भ्रमण खर्च पाँच लाख २९ हजार ७६२ रुपैयाँ छ ।
विज्ञान मन्त्रालयका दुई कर्मचारी अस्ट्रेलियाको एलएइएको ६१औँ नियमित सत्रमा भाग लिन जाँदाको भ्रमण खर्च ६ लाख २९ हजार ३४० रुपैयाँ छ।
२ असोजको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ६ देखि १० नोभेम्बरसम्म यमनमा भएको एक कार्यक्रममा जानेहरूको भ्रमण भत्ता र हवाई टिकट खर्च १५ लाख ६२ हजार ९४५ रुपैयाँ देखाइएको छ । तर कुन कार्यक्रममा कतिजना सहभागी भएको भन्ने खुलाइएको छैन ।
दक्षिण कोरियाको बुसानमा भएको आइटियू टेलिकम वल्र्ड २०१७ नामक कार्यक्रमा भाग लिन सञ्चार राज्यमन्त्रीसहितको तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणमा १२ लाख २४ हजार चार सय रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मितिमा सहभागी हुन मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको दैनिक भत्ता र हवाई खर्चमा गरी १९ लाख आठ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ । तर, कतिजना, कुन देशमा गएका थिए भन्ने उल्लेख गरेको छैन । मन्त्रालयले कात्तिक महिनाको विवरणमा यो खर्च समेटेको छ ।अर्थ मन्त्रालयले कात्तिक महिनाकै विवरणमा पुनः विभिन्न समयमा भन्ने शीर्षकमा दैनिक भत्ता र हवाई टिकटबापत ३७ लाख ९ हजार खर्च भएको देखाएको छ । यसमा पनि कार्यक्रममा जाने कर्मचारीको नाम, संख्या र उनीहरू गएको देश खुलाइएको छैन ।
Comments