माघ २७ । प्रधानन्यायाधीश समेत रहेका अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी सर्वोच्च नफर्कनेमा पुगेका छन् ।
लहरूबीच भएको ११ बुँदे सहमति र राष्ट्रपतिद्वारा फुकाइएको २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनेका रेग्मी नयाँ सरकार गठन भएपछि प्रधानन्यायाधीशका हैसियतमा न्यायालय नफर्कने भएका हुन् ।
राजनीतिक दलहरूबीच चुनावी सरकार गठनमा कुरा नमिलेपछि एकीकृत नेकपा माओवादीको प्रस्तावमा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत सरकारको नेतृत्वमा पुगेका रेग्मीले सोमबार साँझ या मंगलबार आफू सर्वोच्च अदालत नफर्कने औपचारिक घोषणाको आन्तरिक गृहकार्य अघि बढाएको खबर राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा ११ महिना सरकारको नेतृत्व गरेर संविधानसभा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएका रेग्मी पूर्वपदमा फर्कने या नफर्कने भन्ने अड्कालबाजी भइरहेका बेला सरकार प्रमुख भइसकेको आधार देखाई सर्वोच्च नफर्कने निर्णय लिएको उनीनिकट स्रोतले बतायो ।
‘उहाँले सर्वोच्च नफर्कने बताउनुभएको छ, तर प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिने या अन्य कुनै विकल्पमा जाने विषयमा भने निर्णय लिइसक्नुभएको छैन,’ मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।
१ चैत २०६९ मा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षको शपथग्रहण गरेका रेग्मीले संसद्बाट सोमबार नै प्रधानमन्त्री चयन हुने पक्का भएपछि आपू निकटस्थलाई बोलाएर सर्वोच्चमा फर्कन इच्छुक नभएको जानकारी दिएका हुन् ।