काठमाडौं । निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई धरौटीमा छाड्न उच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । उच्च अदालतले महराको मुद्दा एक महिनाभित्र किनारा लगाउन पनि आदेश दिएको छ । यससंगै, संसद सचिवालयकी कर्मचारीलाई ब*लात्कार गरेको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका महरा थुनामै रहने भएका छन् ।
बिहीबार उच्च अदालत पाटनमा भएको सुनुवाईमा न्यायाधीशद्वय नहकुल सुबेदी र टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ९६ बमोजिम लगातार कारबाही र सुनुवाई गर्नुपर्ने प्रकृतिको भएको र पीडितको बकपत्र समेत भैसकेको देखिँदा अन्य साक्षी बुझ्ने लगायतका प्रमाण बुझ्ने कार्य सम्पन्न गरी मुलुकी कार्यविधि संहिता, २०७४ दफा १३१ बमोजिम एक महिनाभित्र प्रस्तुत मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नुहोला ।’
यसअघि उच्चले जिल्ला अदालतको आदेश मगाउने निर्णय गरेको थियो । बिहीबारको सुनुवाइमा उच्चले महरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्ने निर्णय गरेको हो । उनी जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटन पनि पुगेका थिए ।
