इण्डो प्यासेफिक रणनीतिअन्तर्गत मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेश (एमसिसी)ले नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराएको हो वा होइन निक्र्योल गरेर अघि बढ्न सत्तारुढ दलका नेताहरुले माग गरेका छन् । छ दिनदेखि जारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि बहस गर्दै स्थायी कमिटी सदस्यहरुले एमसिसी भौतिक पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कार्यक्रम भए त्यसलाई स्वीकार गरेर जानुपर्ने र सङ्घीय संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने, अन्यथा स्वीकार गर्न नहुने तर्क गरेका थिए ।

बैठकमा एमसिसीका बारेमा नेकपा नेताहरुकै शब्दमा ‘तातो बहस’ भएको थियो । एमसिसीका विस्तृत विषयवस्तु र सम्झौताका केही बुँदामा थप प्रष्ट्याउन जरुरी भएकाले नेतृत्वको मतैक्यतासहितको निर्देशन वाञ्छनीय हुने धारणा व्यक्त भएका थिए । एमसिसी कुनै पनि राष्ट्रको रणनीति नभई नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासको रणनीति भने भएको अभिमतसमेत बैठकमा प्रकट भएको थियो ।
बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले एमसिसी इण्डोप्यासेफिक रणनीतिअन्तर्गतको कार्यक्रम हो वा होइन भन्ने विषयमा स्पष्टसँग बुझेर मात्रै उपयुक्त निर्णय गरिने विश्वस दिलाएका थिए । उनले त्यसबारेमा आइतबार बस्ने बैठकमा थप स्पष्ट पार्ने बताएका थिए । परराष्ट्रमन्त्री एवं स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीपकुमार ज्ञवालीले एमसिसी भौतिक पूर्वाधार आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यक्रम भएको र कुनै रणनीतिमा सामेल नभएको बैठकमा अभिमत राखेका थिए । तर, नेताहरुले थप प्रष्टताको माग गरेपछि आइतबार निर्णय गर्ने गरी स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित भएको छ ।
नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले एमसिसी इण्डोप्यासेफिक रणनीतिअन्तर्गतको कार्यक्रम हो वा होइन भन्ने विषयमा प्रष्टताको जरुरी रहेको भन्दै बैठकमा नेताहरुले आआफ्नो अभिमत प्रकट गरेकाे जानकारी दिए । “एमसिसीका केही बुँदामा सरकार र पार्टी नेतृत्वले स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्ने विषयमा कुरा उठेको छ”, नेता पौडेलले भने । एशिया प्रशान्त क्षेत्रको गरीबी र पछौटेपनलाई हटाउँदै, भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने र सम्पर्क सञ्जालको विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ नेपालमा पनि एमसिसी नेपालमार्फत रु ६४ अर्बको परियोजना अगाडि बढेको छ । त्यसमा विशेष गरी काठमाडौँको नाङ्गलेभारेदेखि नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँ हुँदै बुटवलसम्म जोड्ने ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने भएको छ । यस्तै केही रणनीतिक महत्वका केही सडक सञ्जालको विस्तार तथा मर्मतसमेत सो कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
कार्यक्रमको प्रमुख शर्तका रुपमा भने काम शुरु भएको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यक्रम आर्थिक सहायता मात्रै हो वा अरु रणनीतिक विषयसँग पनि जोडिएका विषय हुन् वा होइनन् भन्नेबारेमा हामी सबै स्पष्ट हुनुपर्छ भन्नेमा विचार व्यक्त भएको स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले जानकारी दिए । कार्यक्रममा खर्च हुने नेपाल सरकारको बजेटमाथि महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्न नपाउने जस्ता विषयसमेत समेटिएकाले त्यस्ता विषयमा स्पष्ट हुन खोजेको नेता पन्तको भनाइ छ । नेपालको संविधानले राजनीतिक एवं कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने भन्ने विषय स्पष्ट पारेको र नेपालको परराष्ट्र नीतिसमेत सोही अवधारणालाई आत्मसात् गरेकाले एमसिसी यो मूल्यमान्यताभन्दा बाहिर छ कि भित्र भन्नेमा प्रष्टता जरुरी रहेको नेता पन्तले उल्लेख गरे ।

नेपालको संविधान, कानूनभित्र रहेर एमसिसीलाई काम गर्न दिनुपर्ने र सोही आधारमा स्वीकार गर्नुपर्नेमा नेकपा नेताहरुको जोड छ । बैठकपछि स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले भने, “नितान्त आर्थिक सहायता हो भने त्यसमा कुनै प्रष्टताको जरुरी रहेन । त्यसबाहेक अन्य विषय पनि हो र त्यसमा आकर्षित हुन्छ भने स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।” संविधान र परराष्ट्र नीतिसँग बाँझिएको भए त्यस्ता विषयमा पार्टी र सरकारले हेर्नुपर्ने भन्दै नेता गजुरेलले विषय उठेपछि प्रष्ट पार्नु नेतृत्वको दायित्व भएको बताए ।

स्थायी कमिटी सदस्य भीमबहादुर रावलले अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधिले नै एमसिसी इण्डोप्यासिफक रणनीतिअन्तर्गतकै कार्यक्रम रहेको बताउँदै आएकाले पनि हाम्रो हकमा पनि प्रष्टताको जरुरी रहेको बताए । उनले भने, “आर्थिक सहायता त नेपालले विश्वका विभिन्न देश र दातृ निकायबाट लिइरहेका छौँ, तर सैन्य गठबन्धनमा हामी कही कतै छैनाैं । त्यस कारण एमसिसी आर्थिक सहायतासँगैको गठबन्धन हो वा होइन स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।” सरकारले सो विषयमा निर्णय गर्दा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने नेता रावलको भनाइ छ ।

बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमसिसीका बारेमा आइतबार बस्ने बैठकले निर्णय गर्ने जानकारी दिए । एमसिसी इण्डो प्यासेफिक रणनीतिअन्तर्गतको कार्यक्रम हो वा होइन भन्ने विषयमा आवश्यक परामर्शका आधारमा निर्णय गरिने उहाँको भनाइ थियो । सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट उक्त सहयोगसम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने तयारी छ । स्थायी कमिटीको बैठकमा एमसिसीका विषयमा छलफल भएपछि तथ्यका आधारमा निर्णय गर्ने निष्कर्षमा नेकपा पुगेको छ । सरकारकोतर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले संसद्को हिउँदे अधिवेशनले एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने जानकारी दिएका थिए । सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले एमसिसी अहिले नभएर धेरै पहिलादेखि आएको विषय भएकाले यसलाई सरकार र पार्टीले बहसको विषय बनाइराख्न नपर्ने बताएका थिए । नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उनले एमसिसीका बारेमा पार्टीले बहसको विषय बनाइराख्न नपर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
“एमसिसी इण्डो प्यासिफिकको विषय हो भनेर भन्नु चाहिँ कि धेरै बुझेको हुनुपर्छ कि त केही पनि नबुझेको हुनुपर्छ, या त एकदम धेरै बुझेपछि नै यस्तो समस्या हुन्छ । बहसमा भएजस्तो हामी अमेरिकासँगको सैन्य गठबन्धनमा जाने पनि होइन । नेपालले कम्युनिष्ट मुलुकसँग मात्र सम्बन्ध राख्ने पनि होइन । हामीले यसलाई राम्ररी हुन्छ भनेका छौँ”, मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ थियो ।”

केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने तयारी
यस्तै स्थायी कमिटीको बैठकले यही पुसको तेस्रो साता केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने विषयमा छलफल गरेको छ । सम्भावित कार्यसूचीअनुसार पुस २० गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नेछ । केन्द्रीय कमिटीको बैठक पार्टी एकतापछि एकपटक मात्रै बसेको छ । पद तथा गोपनीयताको शपथका लागि मात्रै उक्त कमिटीको बैठक बोलाइएको भए पनि औपचारिकरुपमा बैठक बस्न सकेको थिएन ।
नेकपा अध्यक्षका रुपमा कार्यकारी भूमिका प्राप्त गरेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले केन्द्रीय कमिटीको बैठकसमेत सम्पन्न गरी पार्टीलाई जनपरिचालनसहितको देशव्यापी अभियानमा लैजाने यसअघि नै बताउँदै आएका छन् । यद्यपि बैठकको मितिसमेत आइतबार बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकले तोक्ने बुझिएको छ ।

Comments

  • हेलोखबरमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीबारे केही गुनासो तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउन सक्नुहुनेछ । धन्यवाद ।