गोपाल सिवाकोटी ‘चिन्तन’
ओहो, निर्वाचन नौटंकीको पहिलो अध्याय बल्ल सकियो । अब दोस्रो अध्ययनका रूपमा धाँधलीको नखरा सुरु भएको छ । आखिर हुने त, हात्ती आयो, हात्ती आयो – फुस्सा नै हो ।
यथार्थमा संविधानसभा त २०६९ जेठ १४ गतेका दिन राति ११:५९ र जेठ १५ को बिहान १२:०० बजेका बीच आफैँ अस्तित्वविहीन भएको थियो । यसलाई विघटन गर्ने अधिकार न त तत्कालीन सरकारलाई थियो न त संविधानसभाका अध्यक्षलाई । यसको वैधानिक विघटन त अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६४ अनुसार संविधानसभाबाट मात्र सम्भव थियो । तर यसका लागि अध्यक्ष सुवाष नेम्बाङ्गले बैठक डाक्ने हिम्मत समेत गरेनन् । किन हो, उनै जानुन् ।
यस अवस्थामा संविधानसभालाई बचाउने एउटामात्र उपाय थियो – राष्ट्रपतिद्वारा धारा ३६क. अन्तर्गत प्रत्याभूत संविधानको संरक्षण र पालना गर्ने कर्तव्य वोध गर्दै विघटित संविधानसभाको पुन:स्थापना गर्नु अर्थात् प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई अस्वीकार गर्दै संविधान, संविधानसभा र व्यवस्थापिका–संसद्लाई निरन्तरता दिनु । यसो गर्दा सर्वसमावेशी ऐतिहासिक संविधानसभाको लक्ष्य पनि पूरा हुन्थ्यो । समय र खर्चको हिसाबले सस्तो पनि पथ्र्यो । तर राष्ट्रपतिबाट यसतर्फ कुनै विचार भएन । विस्तारै उनी पनि संविधानविरोधी गतिविधिमै सक्रिय रहे । हुँदाहुँदा तीन ठूला पार्टी र मधेशी मोर्चाबीच भएको कथित ११ बुँदे राजनीतिक सहमतिका आधारमा २५ बुँदे अध्यादेश जारी गरे । संविधानको कार्यान्वयनका लागि उत्पन्न बाधा अड्काउ फुकाउने नाममा संविधान संशोधनमात्र गरेनन्, यसको पुनर्लेखन नै गरे † असंवैधानिक बाटोबाट आफैँले एउटा नयाँ संविधान नै जारी गरेसरह ।
राजनीतिक सहमतिको प्रक्रियालाई ध्वस्त बनाउने चार शक्ति र राष्ट्रपतिको यस कदमविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन भयो । स्वयं नेपाल वार एसोसिएसन पनि सशक्त विरोधमा उत्रियो । सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारका दुई दर्जन मुद्दा दर्ता भए । त्यसमध्येका १७ वटा रिट निवेदनहरू विनासुनुवाइ खारेज गरिएतापनि सातवटा मुद्दा अझै विचाराधीन छन् । हुनुपर्ने के थियो भने, असंवैधानिक अध्यादेश जारी भएकै मिति २०६९ चैत १ गते र त्यसको लगत्तै दायर भएका सबै रिट निवेदनहरूलाई अग्राधिकारमा एकैसाथ राखी तत्काल निर्णय दिनुपर्दथ्यो । यसले गर्दा कम्तीमा पनि मुलुकमा राजनीतिक अराजकता र संवैधानिक शून्यता हुन्नथ्यो । तर प्रधानन्यायाधीश तथा कार्यकारी प्रमुख खिलराज रेग्मीको छायाँमा हराएको सर्वोच्च अदालतका बबुरा माननीय न्यायाधीशहरूले अनेक बहाना गर्दै हाम्रा रिट निवेदनहरू पन्छाइदिए । लाजै नमानी यी मुद्दाहको पेशी मंसिर ६ गतेका लागि पो तोकिदिए, जबकि हाम्रो मुख्य माग नै राष्ट्रपतिको असंवैधानिक अध्यादेश र खिलराज सरकार खारेज गर्ने तथा संविधानको धारा ३८(१) र ४३(१) बमोजिम सबै राजनीतिक दलहरू समावेश भएको नयाँ राजनीतिक सहमतिबाट संयुक्त राष्ट्रिय सरकार गठन गर्दै नयाँ संविधान निर्माण गर्ने निकाय स्थापना गर्ने भन्ने थियो । यसका लागि पुन: दोस्रो संविधानसभा नभएर कुनै आयोग वा विशेषज्ञ समिति पनि हुनसक्थ्यो । त्यसले तयार गरेको मस्यौदालाई निर्वाचित व्यवस्थापिका–संसद्बाट अनुमोदन गराइ नयाँ संविधान जारी गर्न सकिन्थ्यो ।
तर, भएन । परिवर्तनविरोधी सबै स्वदेशी तथा विदेशी शक्तिहरू तत्काल नयाँ निर्वाचन गर्नेगराउने पक्षमा थिए । यसका पछाडि उनीहरूको एउटा विशेष स्वार्थ थियो – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी–माओवादीजस्तो शक्तिशाली देशभक्त र क्रान्तिकारी पार्टीलाई जसरी भए पनि जारी शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट पन्छाउनु अनि प्रचण्डनेतृत्वको एकीकृत माओवादीलाई चुनावबाटै हराउनु । यस अर्थमा उनीहरू अहिलेका लागि सफल भए । असाध्यै दु:खको कुराचाहिँ यी सबै षड्यन्त्रलाई सार्थक बनाउने अभियानको मसिहा भने तिनै प्रचण्ड र अर्का नेता बाबुराम भए । उनीहरूले मुलुकको राजनीतिको के विश्लेषण गरे उनै जानुन् तर पार्टी विभाजनपछिको कमजोर अवस्थामा सबै मिलेर उनीहरूलाई निर्वाचनमा चखाउनेछन् भन्ने कुराको हेक्का नहुनुचाहिँ उनीहरूमा एउटा क्रान्तिकारी राजनेतामा हुनुपर्ने कुनै दूरदर्शिता नभएको यथार्थ सत्य हो ।
अब अहिले एमाओवादीका नेताहरू नखरा गर्दै छन् । उनीहरूको मुख्य आपत्ति भनेको आफू जितिएन वा आºनो पार्टीले पहिलो स्थान हासिल गर्नसकेन भन्ने देखिन्छ । धाँधलीकै अवस्थामा पनि उनीहरूको जित भएको भए शायद: निर्वाचनको परिणाम उनीहरूलाई स्वीकार्य हुन्थ्यो । उनीहरूलाई विस्तृत शान्ति–सम्झौताविपरीत जनमुक्ति सेनाको लज्जास्पद समर्पणदेखि आºनै कारणले गर्दा सर्वसमावेशी ऐतिहासिक संविधानसभाको असामयिक विघटन भएकोमा चिन्ता भएन । सम्पूर्ण शान्ति र संविधान निर्माणको सर्वपक्षीय प्रक्रियालाई ध्वस्त पारेर आफूलगायत चार शक्तिबीच भएको कथित ११ बुँदे सहमतिका आधारमा राष्ट्रपतिमार्फत वैधानिक सत्ता र प्रक्रियाविरुद्ध ‘कू’ गरेकोमा पनि आपत्ति भएन । अनि नेकपा–माओवादीसहितको ३३ दलीय मोर्चालाई समेत समावेश गरी दलीय सरकारको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाने राष्ट्रिय चाहनाविपरीत सेना परिचालन गरेकोमा पनि आत्मग्लानि भएन । मुलुकले चाहेको वास्तविक परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने मुख्य शक्तिलाई किनारा लगाएर सारा जनमतलाई विभाजित गरी आफूले दुईतिहाइ बहुमत ल्याउने सपना बोकेर गरिएको निर्वाचनको नौटंकीप्रति पनि कुनै आत्मालोचना छैन । निर्वाचनका दिन निर्वाचन ऐतिहासिक रूपमै निष्पक्ष र धाँधलीमुक्त भयो भन्दै अब निर्वाचन बहिष्कार गर्नेहरू सँधैका लागि सखाप भए भनेको १२ घन्टासम्म निर्वाचनप्रति कुनै आपत्ति छैन । आपत्ति कुनबेला छ भने आºनो हार निश्चित भएपछि । मुलुकले ठूलो आश गरेका नेता प्रचण्डबाट भएको ऐतिहासिक भूल यही नै हो । सबैलाई लिएर हिँड्नुको सट्टा एक्लै हिँड्ने र एक्लै खाने सपनाको दुष्परिणाम हो, यो ।
यसको अर्थ, के निर्वाचनमा धाँधली भएकै होइन त ? अवश्य हो, हुन्छ, हुनेगर्छ, हुँदैआएको छ । अपवादबाहेक निर्वाचन भनेकै सत्तासीनहरूलाई जसरी भए पनि जिताउने वैधानिक खेल हो । तानाशाह र सैनिक शासकहरूले वैधता पाउने माध्यम हो । समाजका ठूलाबडा, धनीमानी, भ्रष्ट, गुण्डा र अपराधीहरूले आºनो सबै शक्ति प्रयोग गरेर सत्तामा पुग्ने वैधानिक सिँढी हो । दुनियाँलाई दिनदहाडै बेवकुफ बनाउने साधन हो । संसारलाई आफू र आºनो देश प्रजातान्त्रिक भएको देखाउने बहाना हो । सच्चा सर्वहारा, गरिब, दु:खी, महिला, दलित र सीमान्तकृतदेखि राष्ट्र चलाउने विशेषज्ञ क्षमता भएका इमानदारलाई सधँै रैती र भरौटे बनाउने बागचाल हो । कुनै बेलाको चर्चित संसदीय प्रणाली आज आएर विश्वभरि नै निष्फल र बदनाम हुनुको मुख्य कारण नै निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचारी दलाल, सामन्त, पुँजीपति, गुण्डा र अपराधीहरूको कब्जामा गएर हो । नत्र त धनसम्पत्ति र भौतिक शक्तिको बलमा नभइ विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रमका आधारमा साँच्चिकै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन हुने हो भने एक हदसम्म संसदीय प्रणाली पनि बुर्जुवाप्रधान भए पनि एक कदम प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक नै हो । तर निर्वाचनबाट वास्तविक जनताको हातमा शासन हस्तान्तरण भएको कतै पाइन्न । नेपालमा २०४७ र २०६३ सालपछि त्यस्तो सम्भावना थियो अर्थात् सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामार्फत लोककल्याणकारी राज्य स्थापना गर्ने अवसर थियो । तर त्यो पनि करिबकरिब यसपटकबाट समाप्त भयो । जनयुद्ध र गणतन्त्रपछिको निर्वाचित सत्ता पनि सामन्ती, दलाल पुँजीपति, दक्षिणपन्थी र प्रतिक्रियावादीहरूको हातमा सुम्पने कार्य भयो । त्यो पनि एमाओवादीकै सैद्धान्तिक विचलन, पुँजीवादी महत्त्वाकांक्षा र आºनै सहयात्रीहरूविरुद्ध सेना परिचालन गरेका कारण ।
लाग्छ, यसपालिको धाँधली निकै वैज्ञानिक थियो । निर्वाचनपूर्व र निर्वाचनका दिनसम्म निर्वाचनमा सहभागी भएकाहरूका लागि धेरै कुरा ठिकै थियो । तर, सबैभन्दा धाँधली त्यसबेला भयो, जो स्वाभाविकै थियो, जब मतपेटिका ओसार्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी सेना र प्रहरीलाई मात्र दिएर पार्टीका प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकहरूलाई अलग्याइयो । यस अवस्थामा मतपेटिका परिवर्तन गराउनु, सहीछाप र संकेत चिन्ह मिलाउनु वा सिलबन्दी नचलाइकनै पनि मतपत्र परिवर्तन गर्नु विश्वमा चलिआएकै सामान्य प्रविधि हो । सत्ताजस्तो शक्ति प्राप्त हुने खेलमा यस्ता धाँधलीका घटनाहरू सामान्य मानिन्छन् । निर्वाचन आयोगले गर्ने घोषणा र दिने प्रमाणपत्र महत्वपूर्ण कुरा हुन्छ । निर्वाचन आयोग पनि केही अपवादबाहेक सामान्यत: सँधै सत्ता र शक्तिकै नजिक हुन्छ । निर्वाचन आयोग आफैँ वर्गीय र प्रतिक्रियावादी पनि हुन्छ । कसले जित्छ र हार्छ भन्ने कुरामा यस समग्र संस्था, आयुक्त र कर्मचारीहरूको निजी तथा वर्गीय दुवै स्वार्थ हुन्छ । नेपालमा कोही पनि यस्ता दूधले नुहाएका स्वच्छ निकाय र पदाधिकारीहरू अझसम्म छैनन् । निर्वाचन आयुक्तहरूका भाषण र अभिव्यक्तिहरूको विश्लेषण गर्दा यही कुरा देखिन्छ । तर सत्य कुरा के हो भने, आफूले सक्ने ठाउँमा धाँधली प्राय: सबैले गर्छन्, गरेकै छन् । अब निर्वाचन आयोग अब के गर्छ ? यस निर्वाचनको वास्तविक वैधता के कसरी स्थापित गर्छ ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
जहाँसम्म निर्वाचनमा ७० प्रतिशतको हाराहारीमा ऐतिहासिक मतदान भयो भन्ने कुरा छ, त्यो ठिकै होला । तर त्यो कति जनसंख्या र कति मतदाताको प्रतिशत हो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । उमेर पुगेका सबैले मतदानका लागि नाम दर्ता नगरेको, उल्लेखनीय मात्रामा मतदाता संख्या घटेको तथा मतदातामध्ये पनि करिब ३० प्रतिशतले मतदान नगरेको सबै हिसाब गर्ने हो भने यस निर्वाचनमा करिब ४० प्रतिशत वालिगहरूले मात्र मतदान गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । मतदाता सूचीमा नाम भएकाहरूलाई मात्र आधार मानेर मतदान गर्नेहरूको प्रतिशतकै आधारमा बहुमत जनताले मतदान गरे वा यस प्रक्रियाप्रति समर्थन जनाए भन्ने कुरा गलत हुन्छ । वास्तविक जनादेशको आधार यस्तो हुँदैन । यस अर्थमा अब गठन हुने संविधानसभा, व्यवस्थापिका–संसद् र सरकार पनि समग्रमा अल्पमतकै हुने निश्चित छ ।
Comments