काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेकपाको स्थायी कमिटीको चालु बैठकमा बोल्ने नेताहरूले मिचिएको भूमि फिर्ता गर्न सरकारले थालेको प्रयास प्रशंसनीय भएको भन्दै भारतसँग प्रभावकारी वार्ता गरी अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सरकारले भने भारतीय पक्षसँग वार्ताका लागि पटक पटक प्रयास गरेको भए पनि भारतीय पक्षबाट बेवास्ता गरिएको बताउँदै आएको छ ।
नेकपा स्थायी कमिटीको जारी बैठकका क्रममा शुक्रबार आफ्ना धारणा राख्दै नेताहरूले अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि सरकारले प्रभावकारी वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेकपा सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकमा आफ्ना धारणा राख्दै नेताहरूले भारतसँग प्रभावकारी वार्ता गर्न सुझाव दिएको बताए । अतिक्रमित भूमि लिम्पयाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहितको नक्सा प्रकाशन र संविधानमै नयाँ नक्सासहितको निशान छापको संशोधन गर्ने कार्य ऐतिहासिक भएकाले सरकारलाई धन्यवाद दिँदै नेताहरूले ती भूमि फिर्ताका लागि प्रभावकारी वार्ता गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
‘भारतले अतिक्रमण गरेको नेपालको भूभाग समेटर नक्सा प्रकाशन गरेर राष्ट्रिय एकतासहित संविधानको अनुसूचीमा समेत राख्ने ऐतिहासिक पहलकदमीप्रति नेताहरूबाट सरकरलाई धन्यवाद व्यक्त भएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘ऐतिहासिक कोसेढुंगालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन अझ दृढतापूर्वक अघि बढ्न सबैबाट सुझाव आएको छ ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी, सुस्तालगायतका थुप्रै मुद्दामा पनि एकताबद्ध भएर समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने सुझाव बैठकमा आएको उनले बताए । यस्तै, सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरिएको बाँध, डुबान, आपराधिक क्रियाकलापलगायतका विषयमा सरकारले वार्ता गर्दै समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा नेताहरूले राखेका छन् ।
बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका स्थायी कमिटीका सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले सन १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि विभिन्न समयमा भएका सन्धि, सम्झौताको बिषयमा धारणा राख्दै अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि बार्ताको प्रयास भए पनि भारतले चासो नदिएको बताए ।
सरकारले यस बीचमा पटक पटक वार्ताको प्रयास गरे पनि भारतले कोरोना भाइरस संक्रमणको बहाना बनाउँदै वार्तामा चासो नदिएको उनले बताए । यद्यपि सरकारको वार्ता प्रयास जारी रहेको उनले जानकारी दिए । -राजधानी दैनिकमा खबर छ ।