टिप्पणी
यसअघिको संविधानसभामा संविधान निर्माणको ९० प्रतिशत बढी काम सम्पन्न भईसक्दा समेत अन्तिममा गएर संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो । जतिबेला चाहेको मात्रै भएपनि नेपालको नयाँ संविधान जारी हुने थियो । संघीयतालाई जनमत संग्रहबाट टुंग्याउने भन्दै संविधान जारी गर्न कसैले रोक्ने थिएन । तर अन्तमा गएर अबौं खर्च भएको काम खोलामा गु बगे झैं भयो । जसैबेला रमाउने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका केही देशहरु अहिले भने मरिहत्ते गरेर निर्वाचन गराउन लागि परेका छन् ।
नेपालको कानुन विपरित सरकार गठन गरी एउटा पक्षलाई बाहिरै राखेर हुन लागेको निर्वाचनले संविधान भन्दा पनि देशलाई द्धन्द्धमा धकेल्ने सुरक्षा परिषदको दुरगामी प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष तथा गृह मन्त्रायलमा समेत पुर्याईसकेको छ । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले हिजो मात्रै यो पाराले देश द्धन्द्धमा फस्ने निश्चित भएको दाबी गरे । तर अन्तर्राष्ट्यि समुदाय भने जसरी पनि निर्वाचन गराउने भन्नेमा लागेका छन् । कतै यो तरिकाको दबाबले देशलाई सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव जस्तै द्धन्द्धमा फसाउन लागिएको त होइन भनेर यत्ति बेला प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ ।
अमेरिका भारत लगायत २३ मुलुकको नाममा बुधबार संयुक्त राष्ट्र संघ आवासीय संयोजकको नाममा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा त विपक्षीको आन्दोलनलाई गैरकानुनी समेत भनिएको छ ।
शान्तिपूर्ण चुनावी अभियान रोक्ने काम गैरकानुनी हो विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कुटनीतिक निकायले यो देशमा कुन काम कानुनी र कुन काम गैरकानुनी हो भनेर व्याख्या गर्ने चांही कुन कानुनमा रहेछ ? तिमीहरु यो देशका वकिल हौं ? वकिलको लाइसेन्स छ ? अहिलेसम्म खिलराज प्रधानन्यायाधीश हुन्, उनका पक्ष र विपक्षमा हुन् वकिलहरुले त वकालत गर्ने तिमीहरुको दर्जा त्यहीं हो ? मान्छे मारेको छ, कालो कोट लगाएर पक्षमा बोल्नेले त्यसमा हो भन्न सक्ने वकिलको जस्तै तिमीहरुको पनि नैतिकता त्यहीं हो त ? नत्र यो नेपालको कानुनी काम कुन हो र गैरकानुनी काम कुन हो तिमीहरुले ब्याख्या किन गरिरह्यौं यस्ता थुप्रै प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
आन्तरिक मामिला तथा विपक्षीहरु वार्ताका लागि हदैसम्म लचिलो भएर आउँदा समेत उनीहरुलाई इन्कार गरेर सरकार र चार दल अघि बढेको स्पष्ट छ । संसारभरको नियम अनुसार शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अवलम्बन गरे निर्वाचनमा आउछौँ भनेर विपक्षीले भनिरहेका छन् । खिलराजले प्रधानन्यायाधीश पदबाट मात्रै पनि राजीनामा दिए उसैलाई मान्ने तथा निर्धारित मितिमै निर्वाचनमा आउनेसम्मको संकेत दिँदा पनि उनीहरुसँग वार्ता भंग गरेको स्पष्ट छ । कानुन विपरित सरकार गठन तथा नेपालको कानुन अनुसार नै निर्वाचनमा भाग लिन पाउने तथा नपाउने दुवै हुँदा अन्तर्राष्ट्यि समुदाय भनिएका केही देशहरु भने आफ्नो मान मर्यादा, आचार संहिता तथा कुटनीतिक मर्यादा समेत ख्याल नगरी नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नुले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नराम्ररी चुकेका हुन् भन्दा फरक पर्दैन ।
निर्वाचन जस्तो विषयमा सेना परिचालन गर्नु पनि कानुन विपरित हो, प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउनु त विश्वभरको शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त विपरित हो, र निर्वाचनमा भाग लिनु या नलिनु पनि कानुन सम्बत हो तर यसमा ती देशहरुले कुन कानुनी काम र कुन कानुन विपरितको काम भनेर ब्याख्या गरिरहनु पर्ने नै थियो र ?
अतः सानो देश, गरिब देश भनेरै दया पलाएको हो भने सबै पक्षलाई सहभागी गराएर निर्वाचन गराउँदा राम्रो भन्ने सन्देश पहिल्यै आउने थियो । आएन । स्मरण रहोस् नेपालको विकास र समृद्धि ती देशहरुले चाहेको भए राजा वीरेन्द्र्रको बंशनाश कुनै पनि हालतमा हुने थिएन, ९० प्रतिशत काम सम्पन्न संविधानसभा पानी नपाएर पर्ने थिएन, लोकतान्त्रिक देशमा प्रधानन्यायाधीशको सट्टा कुनै दलिय वा स्वतन्त्र व्यक्ति नै सरकार प्रमुख बन्ने थिए, त्यतिमात्रै होइन निर्वाचनमा आउँछु भन्ने कुनै शक्तिलाई जबरजस्ती बाहिर राखिने थिएन र आन्तरिक मामिलामा सेना परिचालन गरिने थिएन ।
देशले संविधान पाउने, चुनाव हुने, भोट हाल्ने, शान्तिका साथ मतदानस्थल पुग्ने त परको कुरा भो, अब देशलाई द्धन्द्धबाट जोगाउन विश्व नै लागेपनि सम्भव नहुन पनि सक्छ, किनकी उनीहरुको भिजन बुधबारको विज्ञप्तिमा देखिएको छ । खिलराज सरकार र चार दलको पनि स्पष्ट छ । यस्तो अवस्थामा देशलाई द्धन्द्धमा फस्न नदिने अभिभारा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र विपक्षी मोर्चाको नेतृत्व समेत गरिरहेको नेकपा माओवादीकै काँधमा छ ।
Comments

  • हेलोखबरमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीबारे केही गुनासो तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउन सक्नुहुनेछ । धन्यवाद ।