स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी सरकारद्धारा नै हेलितः अझै पाएनन् जोखिम भत्ता



काठमाडौँ — कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण अन्तर्गत ‘फ्रन्ट लाइन’ मा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीले अझै जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । कोरोना संक्रमितको उपचार, प्रयोगशाला, बिरामी ओसारपसार, सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रतिकार्य योजना लागू गर्न खटिने राष्ट्रसेवकलाई सरकारले ०७६ चैत ११ गतेदेखिको भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।

तर करिब ४ महिना लामो लकडाउन र पछिल्लोपटक देशका विभिन्न भागमा जारी निषेधाज्ञा कार्यान्वयन, संक्रमितको उपचार तथा परीक्षणमा खटिने सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी कसैको पनि भत्ताबापतको रकम निकासा गरिएको छैन । अग्रभागमा खटिनेले घोषित जोखिम भत्तासमेत नपाउँदा उनीहरूको मनोबल गिर्न थालेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

हाम्रो फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु होला

हालसम्म ६ लाख २१ हजार ९ सय १ स्वाबको पीसीआर परीक्षण गरेर ३१ हजार ९ सय ३५ जनाको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष उपचारमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र पहिचानमा खटिने सुरक्षाकर्मीले भत्ता पाएका छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले अग्रभागमा खटिने मातहत कर्मचारीको विवरणसहित भत्ता उपलब्ध गराउन अर्थमा पटकपटक पत्र पठाइसकेका छन् तर अर्थले रकम निकासा गरेको छैन । सरकारले ‘कोरोना भाइरस संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश’ जारी गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित आदेशमा आइसोलेसनमा राखिएका वा संक्रमण पुष्टि भई अस्पताल भर्ना भएका बिरामीहरूको उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न जनशक्तिलाई सुरु तलब बराबर, आइसोलेसनमा राखिएका तर संक्रमण पुष्टि नभएकाको उपचारमा अप्रत्यक्ष संलग्न र इमर्जेन्सी सेवा दिनेलाई ७५ प्रतिशत, विमानस्थल र नाकाका हेल्थ डेस्कमा खटिने तथा प्रयोगशालामा कार्यरतलाई ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिइने उल्लेख छ । त्यस्तै स्वाब परीक्षण गर्न प्रयोगशालामा खटिएकामध्ये प्रत्यक्ष संलग्नलाई शतप्रतिशत, संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण, पहिचान, उपचारमा सहयोग गर्नेलाई ५० प्रतिशत र प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनमा फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई दैनिक ३ सय रुपैयाँका दरले भत्ता दिने भनिएको छ ।

नियमित बिरामीका लागि सीमित जनशक्ति छुट्याएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाँकी देशभरका स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना उपचारमा केन्द्रित गरिसकेको छ । कतिपय स्थानमा निजी र गैरसरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मी पनि सरकारी संयन्त्रसँगै परिचालित छन् । देशभर २७ हजार स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रहेकामा अस्पताल विकास समितिले नियुक्त गरेकासहित करिब ३५ हजार जना अहिले कार्यरत छन् । तीमध्ये करिब १० हजार अग्रभागमा खटिएका छन् । निजीमा कति स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् भन्ने तथ्यांक स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छैन । त्यस्तै कोरोनाविरुद्ध तय गरिएका प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनमा सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका करिब ९० हजार जनशक्ति तैनाथ छन् । तर ५ महिना बितिसक्दा पनि जोखिम मोलेर खटिने कसैले प्रोत्साहन भत्ता पाएका छैनन् । कान्तिपुरमा खबर छ ।