
यूएई सरकारको यो योजना लागू भए करिब ३ लाख ५० हजार नेपाली कामदारलाई असर गर्नेछ।
करको दर र लाग्ने वर्गबारे निर्णय भई नसके पनि सरकारले यस्तो योजनामा सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको कान्तिपुरले खबर छापेको छ ।
मध्यपूर्वबाट प्रकाशन हुने अरबियन विजनेस डटकममा सोमबार प्रकाशित समाचारमा दुबई चेम्बर अफ कर्मस एन्ड इन्डस्ट्रिजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हमद बुआमिमले यस्तो प्रस्तावबारे छलफल भइरहेको बताइएको छ ।
Comments